बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूको लगानीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र विविधीकरण गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ निर्देशिका लागू गरेको छ। भदौ १७ गते स्वीकृत ‘बीमकको लगानी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ मार्फत अब बीमा कम्पनीले आफ्नो कोष र सम्पत्तिको अलग–अलग व्यवस्थापन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने भएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार यसले बीमा कम्पनीलाई दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वमा सघाउनेछ र सरकारी ऋणपत्रदेखि धितोपत्र बजारसम्मको लगानीलाई गतिशील बनाउनेछ। निर्देशिकाअनुसार जीवन, निर्जीवन, लघु तथा पुनर्बीमा कम्पनीले सेयरधनी कोष र बीमा कोषमार्फत भएका सम्पत्ति खरिद तथा लगानीको लेखांकन छुट्टै गर्नुपर्नेछ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गरिएका मुद्दति निक्षेप बीमा प्राधिकरणको नाममा एअरमार्क गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था पनि गरिएको छ।
लगानी सीमा परिवर्तन
-
सरकारी ऋणपत्रमा लगानी: अघिल्लो व्यवस्था अनुसार कुल लगानीको २५% सम्म मात्र लगानी गर्न पाइने भए पनि अब यो सीमा बढाएर ३५% गरिएको छ।
-
बैंक तथा वित्तीय संस्था:
-
‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक र पूर्वाधार विकास बैंकमा ३०% सम्म
-
‘ख’ वर्गका विकास बैंकमा १५% सम्म
-
‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थामा ७% सम्म मात्र लगानी गर्न पाइनेछ।
-
-
पूँजी बजारमा लगानी: सूचीकृत कम्पनीको साधारण सेयरमा लगानी सीमा १०% बाट बढाएर १५% पुर्याइएको छ। तर, एकै कम्पनीको चुक्ता पूँजीको १५% भन्दा बढी लगानी गर्न रोक लगाइएको छ।
-
अन्य क्षेत्रहरूमा लगानी:
-
नागरिक लगानी कोष तथा म्युचुअल फण्डमा बढीमा ५%
-
घरजग्गा व्यवसायमा बढीमा १०% सम्म मात्र लगानी गर्न सकिनेछ।
-
बीमा प्राधिकरणले नयाँ नियमले बीमा कम्पनीलाई पूँजी बजारमा अझ सक्रिय बनाउने र लगानी संरचना विविधीकरणमार्फत दीर्घकालीन जोखिम नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
