बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग अहिले लगानी गर्न मिल्ने रकम ९ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भए पनि नयाँ कर्जा विस्तारमा उनीहरू हिचकिचाइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्यांकअनुसार गत बुधबारसम्म ४२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको थियो । त्यसमाथि केन्द्रीय बैंकले बजारबाट अस्थायी रुपमा प्रशोचन गरेको ६ खर्ब ३८ अर्ब ७० करोड जोड्दा लगानी योग्य रकमको आकार ६ खर्ब ८२ अर्ब नजिक पुगेको छ ।
निक्षेप–कर्जा गणनाबाट हेर्दा अझ ठूलो सम्भावना देखिन्छ । गत मंगलबारसम्म बैंकहरूले ७२ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका थिए । त्यसको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन मिल्ने भएकाले ६५ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ । तर हालसम्मको कुल कर्जा ५६ खर्ब ८ अर्ब मात्रै भएकाले अझै ९ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा विस्तार गर्न सक्ने ठाउँ बाँकी छ ।
तर, बैंकहरू नयाँ कर्जा लगानीमा सजिलै अघि बढ्न चाहिरहेका छैनन् । कारण, विगतमा बिना सम्भाव्यता अध्ययन विभिन्न क्षेत्रमा अन्धाधुन्ध लगानी गर्दा समस्यामा परेका अनुभव छन् । प्राइम कमर्शियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जीव मानन्धरका अनुसार, “अहिले धेरै क्षेत्रमा ओभर–सप्लाईको अवस्था छ, त्यसैले नयाँ कर्जा विस्तार गर्न विश्वास बढेको छैन।”
जोखिमका कारण बैंक सतर्क
विगतमा ह्याचरी, कुखुरा पालन, सिमेन्ट, फलाम उद्योग, अस्पताल, कलेजजस्ता क्षेत्रमा अत्यधिक लगानी हुँदा बैंकहरू संकटमा परेका थिए । अहिले पनि विद्यालय, होटेल र जलविद्युत् क्षेत्रमा कर्जाको माग भए पनि बैंकहरूले सम्भाव्यता नै कमजोर भएको ठहर गर्दै सतर्कता अपनाइरहेका छन् ।
मानन्धरले जलविद्युत् क्षेत्रमै पनि अब पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । नेपालमा कर्जाको ठूलो हिस्सा थोक–खुद्रा व्यापार र उपभोग्य कर्जामै केन्द्रीकृत छ । निर्माण क्षेत्रमा ठूला सम्भावना भए पनि जोखिम बढेको अनुभव छ । सिमेन्ट र फलाम उद्योगहरूले मिलेमतो गरेर मूल्य बढाउँदा ऋण भुक्तानीमा सहजता आए पनि त्यसको विरोधले बैंकलाई थप जोखिममा धकेल्ने आशंका रहिरहेकै छ ।
उपभोग घट्दो, पलायन बढ्दो
बैंकहरूले उपभोग अपेक्षित मात्रामा बढ्न नसकेको र युवापुस्ताको निरन्तर पलायनले लगानीको वातावरण कमजोर भएको बताएका छन् । यसरी लगानीमा हिच्किचाहट लामो समय रह्यो भने अर्थतन्त्रमै नयाँ जटिलता निम्तिन सक्ने चेतावनी बैंकरहरूले दिएका छन् ।
यद्यपि, केन्द्रीय बैंकले जोखिम कम गर्न सजिलो नीतिहरू अघि सारेको छ । ब्याजदर ऐतिहासिक न्यून बिन्दुमा झरे पनि उपयुक्त क्षेत्रमा कर्जाको माग कमजोर नै छ ।
समाधान के ?
विशाल मात्रामा पैसा बैंकमा थुप्रिए पनि बजारमा लगानी बढ्न नसकेको अवस्थाले सरकारी नेतृत्व आवश्यक भएको बैंकरहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार, नेपाल अझै आयातमै ठूलो रकम खर्च गरिरहेको छ, तर त्यसको प्रतिस्थापन गर्न सक्ने उद्योग वा परियोजनामा लगानी गर्ने वातावरण बनेको छैन ।
व्यवसायमा ‘लहर’ संस्कृतिले समस्या बढाएको भन्दै बैंकरहरू अब अध्ययन र दीर्घकालीन सम्भावनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याएर लगानीयोग्य पूँजीलाई उत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
