पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई तुरुन्तै गर्न सकिने व्यावहारिक कदमहरू चाल्न एमाले नेता बस्नेतको सुझाव

  • Clock icon
    २०८२ भाद्र २७, शुक्रबार

नेकपा (एमाले)का नेता महेश बस्नेतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएमा बधाई दिदैँ तुरुन्तै गर्न सकिने व्यावहारिक कदमहरू चाल्न सुझाव दिएका छन् ।

शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत अन्तरिम प्रधानमन्त्री भएपछि मृतक र घाइतेलाई न्याय र क्षतिपूर्ति, राहत र पुनस्र्थापना कोषलगायत अन्य तुरुन्तै गर्न सकिने सुझाव दिएका हुन् ।

उनले हालको विनाशकारी आन्दोलनपछि देशले नेतृत्व र न्याय दुवै खोजिरहेको बेला जनताले कार्कीलाई अगाडि ल्याएको भन्दै पुनर्निर्माण र न्यायका लागि काम गर्न अपिल समेत गरेका छन् ।

बस्नेतले सुझाव दिएका तुरुन्त गर्नुपर्ने कामहरू
१. मृतक र घाइतेलाई न्याय र क्षतिपूर्ति
आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरू र घाइतेहरूलाई न्याय दिलाउन द्रुत र स्वतन्त्र उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुहोस्। आयोगले ३० दिनभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरोस् र दोषीहरूलाई द्रुत न्यायिक कारबाहीमा ल्याओस्।

२. राहत र पुनस्र्थापना कोष
आगलागी, तोडफोड र क्षतिग्रस्त भएका श्रमिक र परिवारका लागि तलब, उपचार र अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा राहत कोष स्थापना गर्नुहोस्।

३. न्याय र दण्ड सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था
सरकारी वा गैरसरकारी क्षेत्रमा देखापरेका हिँसा, दुरुपयोग र अपराधमा संलग्नलाई प्रमाणमा आधारित कारबाही गर्नुहोस्। यस प्रक्रियामा कुनै राजनीतिक पक्षपात हुनु हुँदैन।

४. सुरक्षा र सम्पत्ति संरक्षण
निजी व्यवसाय, विद्यालय, अस्पताल र सार्वजनिक संरचनाको सुरक्षा तुरुन्त पुनःस्थापित गर्नुहोस्। बीमाको दावी छिटो टुंग्याइने व्यवस्था मिलाउनुहोस्। साना व्यवसायलाई ब्याजमुक्त वा सहज ऋण उपलब्ध गराउनुहोस्।
५. रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थान योजना

प्रभावित उद्योग र रोजगारी पुनःस्थापनाका लागि कर छुट, अनुदान र सीप तालिम कार्यक्रम सुरु गर्नुहोस्। युवाहरू र गृहिणीहरूलाई लक्षित गर्दै रोजगार ग्यारेन्टी कार्यक्रम ल्याउनुहोस्।

६. शिक्षा र नागरिक सेवा सुचारु गर्नुहोस्
विद्यालय, कलेज र नागरिक सेवाका कार्यालयलाई छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउनुहोस्। परिचयपत्र वा प्रमाणपत्र पाउन समस्या परेकाहरूका लागि अस्थायी मोबाइल टोली पठाउनुहोस्।

७. पारदर्शी पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माणका लागि तोकिएको रकम र समयसीमा सार्वजनिक गर्नुहोस्। नागरिक समाज र सरोकारवालाले अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस्।

नेता बस्नेतले सहर, पसल, विद्यालय र इतिहास ढुङ्गा–माटो नभई रोजीरोटी, शिक्षा र भविष्य भएको बताए । अहिले देशमा आर्थिक क्षतिका साथै आत्मगौरवमा समेत चोट परेको बताए ।