नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग भेट गर्दै देशको हालको आर्थिक अवस्था, अटोमोबाइल व्यवसायमा देखिएका चुनौती र समाधानका उपायबारे गम्भीर छलफल गरेको छ।
छलफलका क्रममा अध्यक्ष चौधरीले देशको शान्ति, सुरक्षा र स्थायित्व बिना व्यवसायीहरूको मनोबल घट्दै गएको उल्लेख गर्दै सरकारले व्यवसायमैत्री नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले लगानीको वातावरण सुदृढ बनाउने, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नेसहित २२ बुँदे सुझावसमेत सरकार समक्ष पेश गरे।
नाडाले विशेष रूपमा बैंकहरूमार्फत पेट्रोल तथा डिजेल सवारीका लागि हायर पर्चेज लोनको लोन टु भ्यालु रेसियो ६० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत पुर्यारउनुपर्ने माग गरेको छ। साथै, सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०८२ लागू भएसँगै मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना औँल्याउँदै नीतिगत स्पष्टता र राहतको आवश्यकता औंल्याइएको छ।
छलफलमा अर्थमन्त्री खनालले नाडा र व्यवसायीहरूको सुझावलाई मनन गर्दै आन्दोलनका कारण भएको क्षतिका तथ्यांक संकलन गरी आवश्यक राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम ल्याइने बताए। साथै, टेक्स र बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत के–कस्ता सहुलियत दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले तातोपानी नाकाबाट सवारी साधनको आयात पुनः सुचारु गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उनले वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर प्रदूषण मापदण्डबाट परेको असरको समीक्षा गरिने बताए।
छलफलमा नाडाका उपाध्यक्ष निराकार श्रेष्ठ, सचिव विक्रम सिंहानिया, कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, सह–कोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, तथा केन्द्रीय सदस्यहरू आकाश गोल्छा, प्रकाश कपुरी, मेघराज पौडेल, यमुना श्रेष्ठ र अभिक ज्योति सहभागी थिए।
