सर्वोच्च अदालतले नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई तत्काल पदमुक्त नगर्न सरकारलाई दिएको अन्तरिम आदेश आगामी असोज २६ गतेसम्म लागू हुने भएको छ। न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलाशले २३ भदौमा दिएको आदेशअनुसार ओझाको पदमा हालको अवस्था कायम रहनेछ।
अदालतले २०८२ भदौ २ गतेको सरकारको पदमुक्त गर्ने निर्णय, भदौ ४ गतेको जानकारीपत्र, भदौ ९ गतेको पदपूर्तिका लागि दरखास्त माग गर्ने निर्णय र सोही आधारमा भदौ १४ गते प्रकाशित सूचनालाई तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको हो।
यस विषयमा थप छलफलका लागि असोज २६ मा दुबै पक्षलाई अदालतले उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित विपक्षी पक्षलाई अन्तरिम आदेश किन नदिइने भन्नेबारे कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ।
अन्तरिम आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गरेपछि ओझा मंगलबार प्राधिकरणमा हाजिर भएका थिए। तर, उनको यो कदममाथि उठेका प्रश्नहरूलाई लिएर मन्त्रालयले आदेशको आधिकारिक प्रतिलिपि प्राप्त नगरेसम्म हाजिर नगर्न भनिएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएका छन्।
