गत भदौ २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण बीमा क्षेत्रमा अभूतपूर्व क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ। बीमा व्यवसायीका अनुसार २०७२ सालको महाभूकम्पमा देखिएको भन्दा करिब दोब्बर बीमा दाबी यो आन्दोलनका कारण आउन सक्ने देखिएको छ।
एलिट क्यापिटलका अध्यक्ष दिनेश आचार्यका अनुसार २०७२ को महाभूकम्पमा करिब साढे १६ अर्ब रुपैयाँको बीमा दाबी दर्ता भएको थियो, जसमा १४.५ अर्ब रुपैयाँ बीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी गरेका थिए। तर जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्था फरक छ। “अहिले करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी पर्ने अनुमान छ,” आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
उनका अनुसार भूकम्प बीमामा बीमा कम्पनीहरूले १०–२० प्रतिशत मात्र जोखिम राखेर पुनर्बीमा गरेका थिए। तर कम जोखिमको रूपमा हेरिने हुलदंगा बीमामा ३५ प्रतिशत जोखिम नेपाली बीमा कम्पनीले आफैंले राखेर ६५ प्रतिशत मात्रै पुनर्बीमा गरेका कारण अहिले थप चुनौती देखिएको हो।
नेपाल रिइन्स्योरेन्सले यस बीमाको पुनर्बीमा एकल रूपमा गरेका कारण बढी असर उनीहरूमै पर्न सक्ने देखिएको छ। पुनर्बीमा कम्पनीले पनि यसको करिब ३५ प्रतिशत मात्र जोखिम जर्मनीको ह्यानोभर रि कम्पनीसँग रिट्रोसेसनमार्फत बाँडेको छ।
आचार्यका अनुसार ३० अर्बको दाबीमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ९–१० अर्ब, नेपाल रिइन्स्योरेन्सले ९–१० अर्ब र विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूले ९–१० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अनुमान छ।
नेपालमा पुनर्बीमा व्यवसाय गर्ने दुई कम्पनी भए पनि हुलदंगा आतंकवाद बीमाको पुनर्बीमा गर्ने अधिकार सरकारको स्वामित्वको नेपाल रिइन्स्योरेन्सलाई मात्र दिइएको थियो। त्यसैले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको माग बारम्बार भए पनि बीमा प्राधिकरणले अनुमति दिएको थिएन।
बीमा व्यवसायीहरूका अनुसार माओवादी द्वन्द्व समाप्त भएपछि हुलदंगा आतंकवादको जोखिम न्यून छ भन्ने धारणा बढ्दै गएको थियो। तर जेनजी आन्दोलनका घटनाले यो धारणा उल्ट्याउँदै बीमा कम्पनीलाई महाभूकम्पभन्दा ठूलो आर्थिक जोखिममा पारेको छ।
