कम्पनीहरूलाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्काशनको स्वीकृति दिने नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) पछिल्लो समय तीव्र दबाबको चेपुवामा परेको छ। एकातिर कम्पनीका संस्थापक लगानीकर्ताले बजारबाट छिटो पूँजी जुटाउन आईपीओ स्वीकृतिको माग गरिरहेका छन् भने अर्को तर्फ दोस्रो बजारका लगानीकर्ताले नयाँ सेयरको आपूर्ति तत्काल रोक्न दबाब दिइरहेका छन्।
यही कारण ६ दर्जनभन्दा बढी कम्पनीको सेयर प्रस्ताव अहिले सेबोनमा रोकिएको छ। सेबोनका एक अधिकारीका अनुसार अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ राजनीतिक र बजार दुवै पक्षको दबाबका कारण अनिर्णयको अवस्थामा छन्। ‘कतिपयले तत्काल स्वीकृति दिनुपर्छ भन्छन् भने कतिपयले अहिलेको कमजोर बजारमा थप सेयर ल्याए आन्दोलन गर्छौं भन्ने धम्की दिएका छन्,’ ती अधिकारीले बताए।
सेबोनको पछिल्लो विवरणअनुसार हाल ७५ वटा कम्पनीको आईपीओ प्रस्ताव पाइपलाइनमा छ। ती कम्पनीहरूले ३७ करोड ४५ लाखभन्दा बढी कित्ता सेयरमार्फत करिब ५४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ जुटाउने योजना पेस गरेका छन्।
क्षेत्रगत हिसाबमा ३७ वटा जलविद्युत् कम्पनीले १८ अर्ब २६ करोड, १६ वटा उत्पादनमूलक कम्पनीले २७ अर्ब, १० वटा अन्य क्षेत्रका कम्पनीले साढे ३ अर्ब, चार वटा लगानी कम्पनीले ३ अर्ब, चार वटा पर्यटन कम्पनीले डेढ अर्ब र चार वटा वित्तीय कम्पनीले करिब ८५ करोडको आईपीओ स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
दैनिक कारोबार ४ अर्ब रुपैयाँसम्म झरेको अवस्थामा एकैपटक ५४ अर्बको आईपीओ ल्याउँदा बजारमा भारी दबाब पर्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। हालै नेप्सेको ‘बन्द मूल्य’ गणना सम्बन्धी नयाँ अभ्यासलाई समेत लगानीकर्ताले आन्दोलनको धम्की दिँदै स्थगित गराएका थिए।
सरकारले सेयर बजार उकास्ने नीति अगाडि सारेको भए पनि लगानीकर्ताहरूको आन्दोलित मनोविज्ञान र बजारको कमजोर अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै आपूर्ति बढाउँदा प्रतिकूल असर पर्ने चेतावनी विशेषज्ञहरूले दिएका छन्।
यद्यपि, आईपीओ लामो समय रोकेर राख्दा कम्पनीहरूले आवश्यक पूँजी जुटाउन नसक्ने र विकासको गति सुस्त हुने चिन्ता पनि उस्तै रहेको छ। यी दुवै दबाबबीच सेबोन अहिले निर्णयविहीन देखिएको छ।
