जेनजी आन्दोलनका कारण प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यापार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई सहयोग पुर्याउन सरकारले कर छुट, सहुलियतपूर्ण कर्जा, बीमा भुक्तानी र पुनर्निर्माण सहयोगसहितको ‘पूर्ण राहत प्याकेज’ सार्वजनिक गरेको छ। अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको संयुक्त पहलमा ल्याइएको यस योजनाले कर प्रणालीदेखि रोजगारी सुनिश्चिततासम्मको विस्तृत राहत उपलब्ध गराउनेछ।
कर र भन्सारमा विशेष सहुलियत
आर्थिक ऐन २०८२ अनुसार आन्दोलनको आगजनी र तोडफोडबाट भवन, फर्निचर, यन्त्र उपकरणमा भएको क्षतिका लागि बीमा सर्भेयरको प्रतिवेदनका आधारमा पुनःस्थापना गर्न आवश्यक मालसामानको आयातमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ। एक पटक भन्सार छुट पाइसकेका तारे होटलहरूलाई दोहोरो सुविधा नहुने भए पनि दोहोर्याएर क्षति प्रमाणित भए पुनः छुट लागू हुनेछ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गर्ने करदाताले उक्त रकमलाई आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को करयोग्य आम्दानीमा कट्टी गर्न पाउनेछन्। बीमाले नछोएका मौज्दातमा क्षति प्रमाणसहित आयकर ऐन २०५८ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ अन्तर्गत कर छुट लिन सकिने व्यवस्था छ।
सवारीसाधन र प्रदूषण मापदण्डमा लचिलोपन
नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०८२ लागू हुनु अघि नै प्रोफर्मा इन्भ्वाइस भइसकेका सवारीसाधन तथा एसेम्बल उत्पादनमा प्रयोग हुने पार्टपुर्जा मंसिर १५ सम्म पुरानै मापदण्डमा आयात गर्न वन मन्त्रालयबाट अनुमति दिइनेछ।
सहुलियत कर्जा र बीमा भुक्तानी
नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत प्रभावित व्यवसायलाई ०.५ प्रतिशत प्रिमियममा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। सवारी तथा ढुवानी साधनमा क्षति भई नयाँ खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा कर्जा–मूल्य अनुपात कम्तीमा ८० प्रतिशत हुनेछ।
पेरोल प्रोटेक्सन स्कीममार्फत प्रभावित कर्मचारीको पारिश्रमिकका लागि पनि कर्जा उपलब्ध हुनेछ, जसमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषबाट ६ महिनासम्म २ प्रतिशत अनुदान दिइने व्यवस्था छ। बीमा दाबीको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनकै आधारमा अधिकतम ५० प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी गर्ने निर्णय नेपाल बीमा प्राधिकरणले गरेको छ। पुनर्वीमा कम्पनीसँग दाबी गर्दा पनि यही आधार लागू हुनेछ।
व्यापार सहजीकरण सेवा निरन्तर
दशैं बिदाबाहेक अन्य बिदामा पनि व्यापार सहजीकरणका कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र राजस्व संकलन गर्ने कार्यालयले नियमित सेवा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
सरकारको यो राहत प्याकेजले जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित निजी क्षेत्रलाई पुनःउठ्न मद्दत गर्ने र आर्थिक पुनस्र्थापनामा विश्वास जगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
