अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अर्थ मन्त्रालयको प्रशासनिक कार्यलाई आधुनिक बनाउँदै आजदेखि डिजिटल टिप्पणी स्वीकृति प्रणाली औपचारिक रूपमा लागू भएको घोषणा गरेका छन्।
शुक्रबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै उनले अबदेखि मन्त्रालयका सबै टिप्पणी (मेमो) कागजको सट्टा पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाट स्वीकृत गरिने बताए।
खनालका अनुसार यो नयाँ प्रणालीले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा दक्षता, पारदर्शिता र छरितोपन बढाउनेछ। साथै, कागजी प्रक्रियामा लाग्ने समय, स्रोत र झन्झट कम भई प्रशासनिक कामकाज सरल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले यो पहलमार्फत सरकारी नीतिनिर्माण र निर्णय प्रक्रियालाई समयमै, सुरक्षित र पर्यावरणमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
