नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हासँग भेट गरी नेपालका अटोमोबाइल क्षेत्रका चुनौती र समाधानबारे विस्तृत छलफल गरेको छ।
थापागएका छलफलमा मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद राउत, उद्योग सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, नाडाका पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यहरूको उपस्थिति थियो।
उद्योगका प्रमुख चुनौती र माग
अध्यक्ष चौधरीले हालको जेन–जेड आन्दोलनका कारण उत्पादनमा प्रत्यक्ष क्षति नभए पनि धेरैजसो शो–रुम र कार्यालयमा आगजनी तथा तोडफोड हुँदा ग्राहकको विश्वासमा नकारात्मक असर परेको बताए। उनले मन्त्रालयले नीतिगत र संस्थागत सहयोगमार्फत उद्योगलाई संरक्षण गर्न आग्रह गरे।
उनले नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा पर्याप्त परीक्षण उपकरणको अभावले घरेलु उत्पादनलाई गुणस्तर चिन्ह पाउन कठिन भएको उल्लेख गर्दै तत्काल आधुनिक परीक्षण सुविधा स्थापना गर्न माग गरे। साथै, नेपालमा सञ्चालनमा रहेका करिब १६ लुब्रिकेन्ट उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धन, अनधिकृत आयात रोकथामका लागि सीमा क्षेत्रमा कडाइ, र बीबीआइएन मोटर भेहिकल एग्रीमेन्टले नेपाली व्यवसायिक यातायातमा पार्ने प्रभावबारे पुनर्मूल्याङ्कन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरे।
चौधरीले नाडाले सुझाएको एजेन्सी दर्ता नियमावली छिट्टै लागू नगरे सवारी साधन आयात व्यवसाय कठिन हुने चेतावनी दिए।
अन्य सुझावहरू
महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले नेपालमै उत्पादित टायर, हेलमेट, लुब्रिकेन्ट र ब्याट्रीले गुणस्तर चिन्ह पाउन गाह्रो भएको बताए। उनले लुब्रिकेन्ट आयातमा जस्तै नेपालकै उद्योगलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रमाणिकरणमा लैजान प्रोत्साहन गर्न सुझाव दिए। साथै, देशका ११ ब्याट्री कारखानाको आधारमा ब्याट्री रीसाइक्लिङ प्लान्ट स्थापना गर्न माग गरे।
केन्द्रीय सदस्य प्रकाश कपुरीले सरकार र व्यवसायी परस्परपूरक भएको उल्लेख गर्दै सहकार्यमा जोड दिए। सदस्य निशान ढकालले व्यावसायिक सवारी साधनको बजार सुस्त भइरहेको बताउँदै नेपालकै उत्पादनमा आधारित क्रसर उद्योग विस्तार गर्न सुझाव दिए। सदस्य अभिक ज्योतिले बजारमा गुणस्तरहीन हेलमेटको प्रयोग रोक्न सम्पूर्ण हेलमेटमा अनिवार्य गुणस्तर चिन्ह लागू गर्न माग गरे।
सरकारको प्रतिक्रिया
सचिव कृष्णप्रसाद राउतले छिट्टै गुणस्तर परीक्षण ल्याब स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले उद्योग–व्यवसायलाई सबल बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे।
उनले नाडाले प्रस्तुत गरेका माग र सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिएर चाँडै कार्यान्वयनमा जाने प्रतिवद्धता जनाउँदै आगामी ६ महिनापछि मन्त्रालयले गरेका कामको व्यवसायीहरूले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए।
