भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र निकृष्ठ सार्वजनिक सेवाको विरोधमा सडकमा उत्रिएका युवाहरूले बनाएको अहिलेको सरकारले जनतालाई राहत दिने सट्टा उल्टै थप प्रशासनिक झण्झट थोपरेको आरोप लागेको छ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा अदालत र मालपोत कार्यालयका फाइल जलाइएपछि सरकारका तल्ला तहका निकायहरूले अब जग्गाधनीहरूलाई पुनःदर्ता प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेका छन्। यसको सुरुआत कास्की मालपोत कार्यालयले गरेको छ।
कास्की मालपोत कार्यालयले “आगजनीका कारण श्रेष्ता जलिएको” भन्दै जग्गाधनीहरूलाई आफ्नो जग्गा पुनःदर्ता गर्न सूचना जारी गरेको छ। यससँगै वर्षौँदेखि भोगचलन गर्दै आएका नागरिकलाई फेरि नयाँ कागजात तयार गरी कार्यालय धाउनुपर्ने भएको छ।
अब जग्गाधनीहरूले सर्जिमिन, साक्षी, लालपूर्जाको मिलान, स्थानीय तहबाट भोगचलन प्रमाण, स्थायी ठेगानाको तीन पुस्ते विवरणलगायत दर्जनौँ कागजात बुझाउनुपर्नेछ।
कार्यालयमा स्वयं हाजिर हुनुपर्ने प्रावधानले विदेशमा रहेका हजारौँ नेपालीका लागि थप समस्या निम्त्याएको छ।
पोखरा उपमहानगर, गण्डकीको राजधानी र देशको प्रमुख पर्यटन केन्द्र भएकाले त्यहाँ देशैभरका नागरिकले जग्गा किनेका छन्। कतिपय गैरआवासीय नेपाली (NRN) ले समेत पोखरामै लगानी गरेका छन्। अब तीमध्ये धेरै विदेशमा भएकाले पुनःदर्ता प्रक्रियाले उनीहरूलाई ठूलो आर्थिक र समयगत बोझ पर्ने देखिएको छ।
निजी सम्पत्ति किन्न नागरिकता मात्र पर्याप्त हुने भए पनि, आफ्नै नाममा भएको जग्गा प्रमाणित गर्न तीन पुस्ते विवरण मागिनु ‘अनावश्यक र कानुनी दृष्टिले अमान्य’ भएको विज्ञहरूको भनाइ छ।
त्यसमाथि अधिकांश जग्गाको विवरण सरकारले पहिले नै डिजिटल प्रणालीमा सुरक्षित राखेको छ।
भूमि प्रशासन जानकारहरूका अनुसार, सरकारले चाहेको भए डाटा सेन्टरमा रहेका अभिलेख र नागरिकका लालपूर्जाको मिलान गरेर जग्गा दर्ता पुष्टि गर्न सकिन्थ्यो। तर हालको प्रक्रिया नागरिकलाई कार्यालय धपाउने, घूस र शुल्क उठाउने ‘राजस्वमुखी रणनीति’ भएको बताइन्छ।
यस्तै, बैंकमा रोक्का रहेका जग्गा, डिजिटल अभिलेखमा सुरक्षित विवरण र सरकारको कम्प्युटराइज्ड रेकर्ड सबै उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि नागरिकलाई प्रत्यक्ष उपस्थित हुन बाध्य पारिनुले ‘जनताको सरकार’ बाटै जनतालाई पीडा दिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना सुरु भएको छ।
स्मरणीय छ — सन् २००८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले “श्री ५ को सरकार” लेखिएको पासपोर्ट अमान्य ठहर गर्दै नयाँ पासपोर्ट लिन अनिवार्य आदेश जारी गर्दा पनि विदेशिने नेपालीहरूले हजारौँ रुपैयाँ खर्च गर्न बाध्य भएका थिए। त्यस्तै अब पुनः सरकारले नागरिकलाई नचाहिँदो बहानामा शुल्क तिराउने र कागजी झन्झटमा पार्ने बाटो अपनाएको भन्दै नागरिक असन्तुष्ट बनेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको जनमत अनुसार, “जसले भ्रष्टाचार र अन्यायको विरुद्ध सडक ततायो, उसैको सरकारले अहिले जनतालाई प्रशासनिक दलदलमा फसाएको छ।”
