पोखरा लिची बगैंचा भूमिसम्बन्धी घुस प्रकरणमा दुई पूर्व मन्त्री र पाँच अन्यलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ, तर पूर्वमन्त्री बालराम अधिकारीलाई छानबिनबाट बाहिर राखिएको छ। यसैबीच, अधिकारीलाई आरोपित देखाउने अडियो टेप उपलब्ध भए पनि उनलाई अभियोजनमा समावेश नगर्नु विवादास्पद बनेको छ।
अधिकारि र उनका छोराले मन्त्री भएपछिका रकम संकलन गरेको अडियो रेकर्डिङमा उल्लेख भए पनि सीआइएएले अधिकारीविरुद्ध तत्काल छानबिन नगर्ने निर्णय गरेको छ। सीआइएएको भनाइ अनुसार अधिकारीको भूमिका “पछि छानबिन गरिन सक्ने” छ। कानुनी विशेषज्ञहरूले यसलाई छानिएको अभियोजन (Selective Prosecution) को स्पष्ट उदाहरण भएको बताएका छन्।
सीआइएएका स्रोतहरूले जानकारी दिएका छन् कि मुख्य आयुक्त प्रेम कुमार राईले अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर नगर्ने निर्णय गरेका थिए। यो निर्णय सेप्टेम्बर ८–९ को जनजी आन्दोलनपछि हतारमा संशोधित भएको बुझिएको छ।
पहिले सार्वजनिक भएका अडियो क्लिप अनुसार, पूर्वमन्त्री गुप्ताले रु ३.२ लाख घुस लिएका थिए भने तत्कालीन सचिव अर्जुन पोखरेलले रु ५० हजारसहित महँगो उपहार, मदिरा र कुखुराका सामान प्राप्त गरेको देखाइएको छ।
अडियो क्लिपमा अधिकारी र उनका छोरा मनोज अधिकारीको नाम पनि उल्लेख छ, जसले मन्त्री भएपछि विभिन्न स्रोतबाट रकम संकलन गरेको आरोप छ। तर अधिकारीलाई कहिल्यै मुद्दामा समावेश गरिएको छैन, जबकि सीआइएएले केवल गुप्ता र श्रेष्ठमाथि कारबाही अघि बढाएको छ।
गुप्ता प्रकरण सुरु भएपछि राजीनामा दिएका थिए, तर केपी शर्मा ओलीको संरक्षणमा अधिकारी कार्यमा रहिरहे।
यसैबीच, सुझन लामालाई, जसले अडियो सार्वजनिक गरेका थिए, सीआइएएले ७.८ लाख रुपैयाँ घुस दिएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ। लामालाई घण्टौँ खाना नदिई सोधपुछ गर्दा उनी बेहोस भएको समेत बताइएको छ।
यो घटनाले प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईको नेतृत्वमा राजनीतिक रूपमा चयनात्मक अभियोजनको आलोचना तीव्र बनाएको छ।
