अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ५.२ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरेको छ । अप्रिलमा जारी प्रक्षेपणमा कोषले ५.५ प्रतिशत वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको थियो, तर हाल सार्वजनिक वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक (World Economic Outlook) अनुसार देशभित्रका सामाजिक–राजनीतिक गतिविधिले आर्थिक गतिमा ठूला चुनौती ल्याएका छन् ।
आईएमएफले विशेषगरी पछिल्ला महिनामा देखा परेका ‘जेन्जी आन्दोलन’ लगायतका राजनीतिक अस्थिरताले लगानी र उपभोगमा प्रत्यक्ष असर पारेको बताएको छ । कोषको मूल्यांकनअनुसार, भौतिक पूर्वाधार र निजी क्षेत्रको विस्तारमा सुस्तता देखिँदा आर्थिक पुनरुत्थानको गति अपेक्षाभन्दा कमजोर भएको हो ।
यता, विश्व बैंकले भने नेपालको वृद्धि दरलाई अझै कम आँक्दै, आगामी आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशतभन्दा तल झर्ने सम्भावना औंल्याएको छ । विश्व बैंकका अनुसार, कर प्रणाली, विदेशी लगानीमा अनिश्चितता र सार्वजनिक खर्च कार्यान्वयनमा ढिलाइले आर्थिक वृद्धिमा दबाब सिर्जना गरेको छ ।
विश्व अर्थतन्त्रतर्फ हेर्दा, सन् २०२५ मा अमेरिकी ट्यारिफ नीतिको प्रभावका कारण विश्वव्यापी वृद्धि दर ३.२ प्रतिशतमा सीमित हुने आईएमएफले जनाएको छ । युरोप र एसियाली बजारमा केही अनिश्चितता घटेपनि व्यापार तनाव अझ कायमै रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
आईएमएफका प्रमुख अर्थशास्त्री पियरे–ओलिभर गोरिन्चासका अनुसार, “अमेरिका–चीन व्यापार द्वन्द्व शान्त हुँदै गइरहेको छ, तर दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि राजनीतिक सहमति र संस्थागत सुधार अझै आवश्यक छन्।”
नेपालका सन्दर्भमा, आईएमएफले सरकारलाई राजस्व सङ्कलन सुधार, उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ लगानी बढाउने र रोजगारमुखी नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्ने सुझाव दिएको छ । कोषका अनुसार, यस्ता कदमले मात्र आगामी वर्षहरूमा आर्थिक वृद्धि स्थायित्वतर्फ उन्मुख हुन सक्छ ।
