बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका शिक्षाध्यक्ष रेक्टर प्रो. डा. सञ्जीवकुमार शर्मामाथि शैक्षिक चलखेलको आरोप लागेको छ । प्रतिष्ठानभित्र रहेको केएचडिसी परियोजना सञ्चालनमा उनले पदीय हैसियतको चरम दुरुपयोग गर्दै आर्थिक, प्रशासनिक र नैतिक अनियमितता गरेको जानकार स्रोतले दावी गरेको हो ।
प्रतिष्ठानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित स्रोतका अनुसार डा. शर्माले विद्यमान कानुन र चिकित्सा शिक्षा ऐनले तोकेको प्रावधानविपरीत परिवारका सदस्यलाई भर्ना गर्नेदेखि कर्मचारी नियुक्तिमा कोशेली बटुल्दै आएका छन् । परियोजनामा नियुक्ति लिने क्रममा आफूलाई एक लाख रुपैयाँ तिर्न बाध्य बनाइएको दाबी गर्दै स्रोतले उक्त रकम रेक्टरका पारिवारिक सदस्यमार्फत मागिएको बताएको छ ।
केएचडिसी परियोजना औपचारिक रूपमा सरकारी स्वीकृति, लेखापरीक्षण वा कर प्रणालीमा दर्ता नभएको निकाय हो । यो परियोजना प्रत्यक्ष रूपमा रेक्टर शर्माको व्यक्तिगत नियन्त्रणमा छ । यसको फाइदा उठाउँदै डा शर्माले संस्थालाई परिवारका सदस्यहरूको भर्ती केन्द्रजस्तै देखिन्छ । उनका छोरा, नातेदार तथा निकट व्यक्तिहरू परियोजनाको विभिन्न पदमा कार्यरत छन् । सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाभित्र परिवार(केन्द्रित व्यवसायिक अभ्यास गर्नु पदीय हैसियतको गम्भीर दुरुपयोगको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
यतिमात्र होइन, परियोजनाको हरहिसाब र आर्थिक कारोवारमाथि पनि स्रोतले शंका गरेको छ । वित्तीय लेनदेन लेखापरीक्षण ९अडिट० मा समावेश नभएको र कर कार्यालयमा कुनै रिपोर्ट पेश नगरिएको दाबी गर्दै स्रोतले कर छलीको आशंका गरेको हो । वित्त विभाग स्रोतहरूका अनुसार परियोजनाको लेखा प्रणाली ुअफ द रेकर्डु का रूपमा सञ्चालनमा छ ।
रेक्टर शर्मामाथि संस्थाको आचारसंहिता विपरीत प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरुलाई निजि परियोजनामा काम लगाएको र आधिकारिक तलव संरचनाबाहिर हातमा नगद भुक्तानी गर्ने गरेको आरोप पनि छ ।
त्यस्तै, रेक्टरका छोरा आर्जव शर्मामाथि पनि शैक्षिक भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । जनआस्थाले यस विषयमा यसअघि विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित गरिसकेको छ । जसमा रेक्टर पुत्रको प्रतिष्ठानमा भएको अवैध भर्नाबारे विशेष खुलासा गरिएको थियो । यस प्रकरणको थप विवरण र त्यसपछि लुकाइएका तथ्यहरू पनि फेला परेको छ । जनआस्थालाई प्राप्त विवरणअनुसार उनलाई स्वेच्छाचारितापूर्वक र लुकाछिपीका आधारमा प्रतिष्ठानमा भर्ना गरिएको देखिन्छ ।
चिकित्सा शिक्षा परिषद (एमइसी)को आधिकारिक सूचीअनुसार आर्जव काठमाडौँ विश्वविद्यालयअन्तर्गत विराट मेडिकल कलेजमा भर्ना भएका थिए । कलेजको भर्ना सूचिको १०६९४ मा उनको नाम छ । यता, प्रतिष्ठानमा पनि उनको रोल नम्बर २१४० रहेको छ । जबकि त्यतिबेला एमइसीले विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका संकाय वा कर्मचारीका लागि कुनै कोटा छुट्याएको थिएन । २०७५ देखि हालसम्म त्यस्तो प्रावधान अस्तित्वमा देखिंदैन । तथापि, रेक्टर शर्माले शैक्षिक डिन प्रो। डा। शिवेन्द्र झा र तत्कालीन उपकुलपति डा। ज्ञानेन्द्र गिरीसंगको मिलेमतोमा ुफ्याकल्टी कोटाु नै नभएको अवस्थामा छोरालाई मात्र सीट सुरक्षित गराएको स्रोतको दाबी छ ।
यसविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर भएको थियो । तर, अदालतले रिट खारेज गरेपछि यो प्रकरण भित्रभित्र सामसुम पारियो ।
यो विषय सार्वजनिक भएपछि चिकित्सा शिक्षा परिषद र अन्य सरोकारवाला व्यक्ति र निकायले बारम्बार सोधपुछ गर्दा पनि डीन, रेक्टर शर्मा र रजिष्टारले तथ्यहरू लुकाउँदै आएका छन् । परिषदबाट पत्र पठाइरहेको बेला तीन वर्षसम्म यो तथ्य गोप्य राखिएको थियो । यसरी तथ्य खुल्दै गएपछि रेक्टर शर्माले अवैध उपाय प्रयोग गरेर छोराको नाम वीरत मेडिकल कलेजको सूचीबाट हटाउने प्रयास गरिरहेको बताइन्छ ।
यता, रेक्टर शर्माका छोरा आर्जवका लागि परीक्षामा अनुचित प्रभाव र अंक हेरफेर गरिएको आशंका विद्यार्थीहरूले गरेका छन् । आर्जवले लगातार अस्वाभाविक रूपमा उच्च अंक पाउँदै आएको र परीक्षा शाखामा पारिवारिक प्रभाव रहेको गुनासो उनीहरुले बारम्बार उठाउँदै आए पनि सुनुवाई भएको छैन । यसले संस्थाको शैक्षिक विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
रेक्टर शर्मा नागरिकतासम्बन्धी विवादमा समेत मुछिएका पात्र हुन् । २०७९ सालमै उनको नागरिकताको आधिकारिकतामाथि प्रश्न उठेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी पत्र नं.०२०१०२१, चलानी नं। ८१७, मिति २०८०र०१र०२० ले लेखेको पत्र हेर्दा उनको नागरिकता शंकाश्पद रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
प्रतिष्ठानका एक कर्मचारी डा शिवलाल शर्माको नागरिकता छानविनका लागि प्रशासन कार्यालयले शर्मा र धरणीधर बरालको पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र मागेको थियो । सो सम्बन्धमा सिडिओ कार्यालयले २०७९ फागुन ८ मा पत्र लेखेर डा। शर्मालाई नागरिकताको सक्कलै वा छायाँप्रति उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेकोको थियो । तर, उनले नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध नगराएपछि २०८० भदौ ५ गते अर्को पत्र लेखेर ुके कति कारणले उपलब्ध नभएको हो खुलाई।।।।ु ताकेता गरेको देखिन्छ ।
विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आर्थिक तथा शैक्षिक अनियमितता भएको आशंकामा गत केही वर्षमा सम्बन्धित पक्षहरूले अख्तियारमा उजुरी दर्ता गरिसकेका छन् । तर, अख्तियारले अहिलेसम्म यसबारे छानविन प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । अख्तियार प्रमुख र रेक्टरबीचको व्यक्तिगत सम्बन्ध तथा राजनीतिक संरक्षणका कारण कारबाही प्रक्रिया रोकिएको आरोप स्रोतको छ ।
जनआस्थाबाट साभार
