वर्षौँदेखि काम नगरी आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारहरूमाथि सरकारले अख्तियार थालेको छ। त्यसैअन्तर्गत बबई सिँचाइ आयोजनाले करिब ६ वर्ष अघि गरिएको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ।
आयोजनाले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै गुलरिया–५ स्थित अमन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग गरिएको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने तयारी गरेको हो। उक्त कम्पनीले नहर मर्मत, कमाण्ड क्षेत्र संरक्षण, भवन मर्मत लगायतका कामका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ठेक्का पाएको थियो।
तर, आयोजनाका अनुसार कम्पनीले ठेक्का लिएर पनि काम अघि बढाएन। ६ वटा ठेक्कामध्ये ४ वटा निर्माण कार्यको प्रगति शून्य, एउटा ३० प्रतिशत र अर्को ५५ प्रतिशत मात्रै रहेको आयोजनाले जनाएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले केही समयअघि मातहतका निकायलाई ‘काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न रुग्ण ठेक्का तोड्न’ निर्देशन दिएका थिए। त्यस निर्देशनअनुसार बबई आयोजनाले सो कम्पनीविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
आयोजनाले पटक–पटक सूचना दिएर समेत कम्पनीलाई सम्झौताअनुसार काम गर्न आग्रह गरेको थियो, तर कम्पनीले तोकिएको म्यादभित्र काम सुरु नगरी बीचमै छोडेको जनाएको छ।
हाल आयोजनाले ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्नुअघि कम्पनीलाई अन्तिम मौका दिँदै १५ दिनभित्र ठोस प्रमाणसहित उपस्थित हुन सूचना जारी गरेको छ। यदि तोकिएको समयभित्र सन्तोषजनक कारण पेश नगरिएमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कार्यसम्पादन जमानत र धरौटी रकम जफत गरी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ।
सिँचाइ विभागका अनुसार हाल भेरी–बबई, सुनकोशी–मरिण बहुउद्देश्यीय लगायतका २५ ठूला आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन्। तीमध्ये ६ वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको विभागले जनाएको छ।
सरकारले अब ठेक्का लिएर काम नगर्ने कम्पनीहरूमाथि कडा कदम चाल्दै दक्ष, सक्षम र जिम्मेवार ठेकेदारलाई प्राथमिकता दिने नीति अपनाउने तयारी गरेको छ।
