उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित विस्तृत सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका उपायहरू तय गर्दै सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्धारित समयसीमाभित्र कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिएको हो।
कार्ययोजनामा व्यावसायिक वातावरण सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन, स्वरोजगार विस्तार, र स्टार्टअप व्यवसायलाई समर्थन जस्ता विषयहरू समेटिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार यी सुधारले सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, द्रुत र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
मन्त्रालयले व्यावसायिक सुशासनका लागि ‘कम्पनी विधेयक २०८२’ को मस्यौदा तयारी माघ महिनाभित्र सक्ने जनाएको छ। यसका लागि औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखा र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय जिम्मेवार रहनेछन्।
त्यस्तै, लघु उद्यम विकास कार्यक्रम २०७७ लाई परिमार्जन गरी गरिबी निवारण र स्वरोजगार प्रवर्द्धनमा थप प्रभावकारी बनाइनेछ। मन्त्रालयले यसबाट साना उद्यम र स्वरोजगारका अवसरहरू बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
दलित समुदायको परम्परागत र मौलिक पेशा संरक्षणका लागि नयाँ योजना ‘भगत सर्वजित शिल्प उद्यम विकास कार्यक्रम’ सञ्चालनको तयारी पनि गरिएको छ। यसका लागि आवश्यक कार्यविधि कार्तिक महिनाभित्र तयार पारिनेछ।
स्टार्टअप र नवप्रवर्तनकारी व्यवसायहरूलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले मन्त्रालयले ‘बिजनेस इक्युवेसन सेन्टर’ स्थापना गर्न लागेको छ। यसका लागि पनि कार्यविधि कार्तिकभित्रै तयार पारिने बताइएको छ।
नेपालको उत्पादनशीलता अभिवृद्धिका लागि एशियन प्रोडक्टिभिटी अर्गनाइजेशन (APO) को सहकार्यमा ‘नेपाल उत्पादकत्व गुरुयोजना’ माघ महिनाभित्र तयार पारिनेछ।
यस्तै, विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रिया सहज र स्वचालित बनाउन नयाँ प्रणाली विकास हुँदैछ। मन्त्रालयले यसका लागि मंसिरभित्रै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार यी सबै योजनाहरू कार्यान्वयनमा आएपछि निजामती सेवामा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र गति अभिवृद्धि हुने र नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाउने वातावरण बन्नेछ।
