सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी वर्षौँदेखि काम नगरेर आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारहरूविरुद्ध सरकार कडा रूपमा उत्रिएको छ। सडक विभागले देशभरका ५० वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
सडक विभागअन्तर्गत पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयहरू — काठमाडौं, इटहरी, जनकपुर, पोखरा र सुर्खेत मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयहरूले शुक्रबार र शनिबारसम्म ५० वटा ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।
सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरले सबैभन्दा बढी २१ ठेक्का तोड्ने तयारी गरेको छ भने काठमाडौंले सात, ओखलढुंग्गा र अछामले पाँच–पाँच, पाल्पा र दमौलीले चार–चार, धनकुटा, पोखरा, मध्यपहाडी र गोरखा सडक योजनाले एक–एक ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका थिए। अहिले सडक विभागअन्तर्गत मात्रै २५८ ठेक्का ‘रुग्ण’ अवस्थामा रहेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
यी ठेक्काहरूमा पटक–पटक म्याद थपिँदा पनि तोकिएको अवधिमा काम सम्पन्न नगरिएको, ठेकेदार कार्यस्थलमा उपस्थित नभएको र निर्माण कार्य अधुरो छोडिएको बताइएको छ। लिखित र मौखिक रूपमा पटक–पटक जानकारी दिँदा पनि कुनै चासो नदेखाएकाले ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन भएको ठहर गरिएको विभागको भनाइ छ।
अब ठेकेदारहरूलाई १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्न सक्ने संसोधित कार्यतालिका, स्रोत साधन परिचालनको योजना, कार्यसम्पादनको प्रतिबद्धता र ठेक्का नतोड्ने उचित कारणसहित कार्यालयमा स्पष्टीकरण पेश गर्न आह्वान गरिएको छ।
निर्धारित अवधिमा काम सुरु नगर्ने वा सन्तोषजनक स्पष्टीकरण नदिने ठेकेदारका ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार तोडिने, कालोसूचीमा राखिने, कार्यसम्पादन जमानत र धरौटी रकम जफत गरिने, साथै पेश्की रकममा १० प्रतिशत ब्याज असुल गरिने चेतावनी दिइएको छ। बाँकी निर्माणका खर्चहरू सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने विभागले जनाएको छ।
सडक विभागले जनाएको छ, “अब रुग्ण ठेक्काका कारण विकास आयोजना रोकिने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ।”
