चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिकमा सरकारले कुल बजेटको झन्डै १८ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका तथ्यांकअनुसार असोज मसान्तसम्ममा कुल ३ खर्ब ६४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको १८.५६ प्रतिशत मात्र हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। तर, खर्चको गति सुस्त देखिँदा विकास आयोजनाहरूको प्रगति पनि प्रभावित भएको बताइन्छ।
विशेषगरी पुँजीगत खर्च अत्यन्त कमजोर देखिएको छ। पहिलो तीन महिनामा यस शीर्षकअन्तर्गत जम्मा १९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको केवल ४.७ प्रतिशत मात्र हो। यो सरकारको लगानीमुखी खर्चमा निराशाजनक प्रगति भएको संकेत हो।
त्यसको विपरीत, चालु (सर्वसाधारण) खर्च भने तुलनात्मक रूपमा उच्च दरमा भएको छ। असोज मसान्तसम्ममा २ खर्ब ५६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको २१.७५ प्रतिशत हो। वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी खर्च पनि ८८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ, अर्थात् २३.६१ प्रतिशत।
राजस्व संकलनतर्फ पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन सकेको छैन। पहिलो त्रैमासिकमा सरकारले जम्मा २ खर्ब ५३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ, जुन कुल लक्ष्यको १६.५१ प्रतिशत मात्र हो।
आन्तरिक राजस्व केही सशक्त देखिए पनि अझै अपेक्षाअनुसार छैन। सरकारले यो वर्ष १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट उठाउने लक्ष्य राखेकोमा अहिलेसम्म २ खर्ब ४९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ — जुन १६.८३ प्रतिशत हो।
त्यसैगरी, वैदेशिक अनुदान संकलन झन् कमजोर देखिएको छ। सरकारको लक्ष्य ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ भए पनि पहिलो त्रैमासिकमा जम्मा दुई अर्ब ७२ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ, जुन कुल लक्ष्यको ३.७६ प्रतिशत हो।
सरकारी खर्च र राजस्व संकलन दुवै सुस्त हुँदा आर्थिक वर्षको सुरुवाती चरणमै वित्तीय प्रदर्शन कमजोर देखिएको छ। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पुँजीगत खर्चमा तीव्रता ल्याउनुपर्ने आर्थिक विज्ञहरूको सुझाव छ।
