प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति र त्यसपछिको प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा थप पाँचवटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले संवैधानिक इजलासमा नै दर्ता हुने गरी ती निवेदनहरू दर्ता गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार, यसअघि दर्ता भएका ११ र आइतबारका थप ५ गरी कुल १६ वटा रिट निवेदनहरू एकसाथ पेस हुनेछन् ।
दर्ता भएका सबै रिट निवेदनहरूलाई प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न तोक लगाइदिएका थिए ।
