नर्सहरूको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिकका लागि संघर्षरत स्वास्थ्यकर्मीहरूको समस्याको सम्बोधन गर्न सरकारले सातवटै प्रदेशमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री सुशीला कार्कीको निर्देशनमा गठित उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठकले यो निर्णय गरेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्रा.डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित उक्त समितिले नर्सहरूको आन्दोलनलाई मध्यनजर गर्दै स्थलगत अध्ययन तथा प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्य अघि बढाएको छ।
समितिका सदस्य डा.अनुप बाँस्तोलाका अनुसार सातै प्रदेशमा गठन गरिने कार्यदलमा नेपाल नर्सिङ संघको संयोजकत्वमा सम्बन्धित प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि तथा आन्दोलनरत नर्सहरूको प्रतिनिधि समावेश हुनेछन्।
“यी कार्यदलहरूले स्थलगत अनुगमन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन केन्द्रमा पेस गर्नेछन्,” डा. बाँस्तोलाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कार्यदलले श्रेष्ठ नेतृत्वको केन्द्रीय समितिसँग समन्वय गर्दै काम गर्नेछ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आइतबार बिहान मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा, सुविधा, पारिश्रमिक र कार्य वातावरणमा सुधारका लागि आवश्यक अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार पार्न समिति गठन गर्नुभएको हो।
उक्त समितिलाई सात दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पार्न कार्यादेश दिइएको छ। समितिको आइतबार बसेको पहिलो बैठकले तिहार र छठ जस्ता चाडबाडलाई ध्यानमा राख्दै भर्चुअल माध्यममार्फत कार्यदलहरूले आवश्यक जानकारी संकलन गर्न सक्ने निर्णय पनि गरेको छ।
“मिति २०८२-०७-०२ गते प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्रीस्तरको निर्णय अनुसार गठन भएको कार्यदलले शुभ दीपावली तथा छठ पर्वको बिदालाई ध्यानमा राख्दै भर्चुअल सम्पर्कमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउनेछ,” निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ।
नर्स आन्दोलन अन्त्यको बाटोमा : १४ सदस्यीय समिति गठन
यसै क्रममा समितिको दोस्रो बैठक कात्तिक ९ गते बिहान ११ बजे बोलाइएको छ। उक्त बैठकमा नेपाल मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका साथै निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था प्रतिनिधिहरूको अनिवार्य सहभागिता रहनेछ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले नर्सहरूको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सरकार गम्भीर भएर समस्याको दीर्घकालीन समाधानतर्फ अग्रसर भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ। सरकारका अनुसार समितिको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरिनेछ र त्यसपछि कार्यान्वयनको चरण सुरु हुनेछ।
नर्सहरूको तलब, सेवा सुविधा र पेशागत मर्यादामा सुधारको माग गर्दै विगत केही सातादेखि देशभर विभिन्न अस्पतालहरूमा नर्सहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। यसबीच सरकारसँग भएको वार्ताले ठोस मोड लिँदै गएको देखिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका गुनासो सुनुवाइ एकाइका प्रमुख समेत रहेका डा. बाँस्तोलाले भने, “हामी समस्यालाई दिगो रूपमा समाधान गर्ने दिशामा छौं। सबै पक्षको सहभागितामा कार्यदलले यथार्थ विवरण सङ्कलन गरी उपयुक्त सुझाव दिनेछ।”
सरकारको यस कदमप्रति नर्सिङ समुदायले आश cautiously आशावादी प्रतिक्रिया दिएको छ। नेपाल नर्सिङ संघका पदाधिकारीहरूले कार्यान्वयनमा गम्भीरता भए मात्र आन्दोलन अन्त्य गर्न सकिने बताएका छन्।
अब समितिको प्रतिवेदन र त्यसको कार्यान्वयन नै आन्दोलनको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
