नेपालको उच्चस्तरीय निजी शिक्षण संस्थामध्ये अग्रस्थानमा रहेको युलेन्स एजुकेशन फाउन्डेशन पछिल्लो समय नेतृत्व परिवर्तन, आर्थिक कारोबार र विवादका कारण पुनः चर्चामा आएको छ।
सन् २००६ मा स्थापना भएको यो संस्थाले सुरुदेखि नै गुणस्तरीय शिक्षा र महँगो शुल्कका कारण अलग परिचय बनाएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा पनि संस्थाले आफ्नो व्यावसायिक उचाइ कायम राख्न सफल देखिएको छ।
निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसकी नेतृ आरजु राणा देउवाले गत असोज ११ गते युलेन्सको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएकी छन्। उनको राजीनामापछि अब स्कुलको अध्यक्षमा सोमप्रसाद पेनेरु नियुक्त भएका छन्।
हाल स्कुल अस्थायी रूपमा बन्द भए पनि व्यवस्थापन पक्षले पुनः सञ्चालनको तयारी तीव्र रूपमा गरिरहेको छ। युलेन्समा हाल १,२०० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने १५० शिक्षक र ३०० कर्मचारी कार्यरत छन्।
काठमाडौंस्थित मुख्य भवन करिब ४० हजार स्क्वायर फिट क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। साथै, काभ्रेपलाञ्चोकको नालास्थित ‘लर्निङ सेन्टर’मा’ ७२ जना विद्यार्थी र ६ जना शिक्षक रहेका छन्।
आर्थिक हिसाबले हेर्दा, स्कुलले गत आर्थिक वर्षमा मात्र ७७ करोड ४० लाख रुपैयाँको कारोबार गरेको छ। अघिल्लो वर्षमा ७६ करोड ५० लाख रुपैयाँ, र सन् २०२३ मा ७५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको व्यापार गरेको केयर रेटिङ नेपालको प्रतिवेदनले जनाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार, स्कुलले पछिल्ला दुई वर्षमा ३२ देखि ३३ प्रतिशत नाफा आर्जन गरेको उल्लेख छ।
तर, गत **भदौ २४ गतेको ‘जेनजी आन्दोलन’**ले स्कुलमा ठूलो क्षति पुर्यायो। आन्दोलनकारीहरूले गरेका तोडफोड र आगजनीका कारण क्यान्टिन, साइन्स ल्याब, आर्ट रुम, तीनवटा पुस्तकालय (२० हजार पुस्तकसहित), सभा हल र अन्य संरचना पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्।
स्कुल प्रशासनका अनुसार, उक्त क्षतिले भौतिक संरचनामात्र होइन, आर्थिक र व्यवस्थापन पक्षमा पनि गम्भीर असर पारेको छ। यस घटनाको प्रत्यक्ष प्रभाव स्कुलको कर्जासम्बन्धी रेटिङमा समेत परेको छ।
युलेन्सले दीर्घकालीन र अल्पकालीन कर्जाका लागि कुल ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको रेटिङ गराएको छ — जसमा ६० करोड दीर्घकालीन र ५ करोड अल्पकालीन कर्जा समावेश छन्। केयर रेटिङ नेपालले उक्त रेटिङलाई “Placed with Credit Watch with Negative Implication” भनेर उल्लेख गरेको छ, जसले जोखिम संकेत गर्दछ।
नयाँ अध्यक्ष सोमप्रसाद पेनेरुको नेतृत्वमा स्कुलले पुनः सञ्चालन र व्यवस्थापन पुनर्संरचनाको तयारी गर्दैछ। प्रशासनका अनुसार, भौतिक पुनर्निर्माणसँगै शैक्षिक सत्र पनि आगामी महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाइएको छ।
