भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जी आन्दोलनका क्रममा भएका दमन र आगजनी घटनाको छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले नेपालमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्थाहरू (एनजीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू (आईएनजीओ) ले विगत एक वर्षमा प्राप्त गरेको सहायता र खर्चको विस्तृत विवरण माग गरेको छ।
आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार आयोगमा उजुरी परेपछि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत भएको खर्चबारे विवरण मागिएको हो। उनले भने, “सत्तापलटमा संलग्न भए भन्दा पनि ती संस्थामा आएका पैसाले केकति गर्यो भन्ने हेर्नका लागि विवरण मागिएको हो। पैसा दुरुपयोग भएको भन्ने उजुरी पनि आएका छन्।”
समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिव मनोज भट्टले आयोगले मागेको विवरण उपलब्ध गराउने काम थालिएको बताए। परिषद्का अनुसार उनीहरूले सूचीकृत संस्थाहरूको आम्दानी र खर्चको अभिलेख विद्युतीय प्रणालीमै राख्ने भएकाले विवरण छिट्टै पेस गर्न सकिनेछ।
तर, सबै अनुदान परिषद्मार्फत मात्र आउने होइन। कतिपय दातृ संस्थाहरूले अर्थ मन्त्रालयबाटै सीधा अनुदान स्वीकृत गराएर खर्च गर्ने गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। परिषद्बाहिरबाट पनि विभिन्न फाउण्डेशन र च्यारिटी संस्थामार्फत् रकम परिचालन हुने भएकाले सम्पूर्ण विवरण पारदर्शी नहुने चुनौती रहेको भट्टले जनाए।
जेन जी आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूमा केही संस्थासँग आबद्ध व्यक्तिहरू देखिएपछि आन्दोलनमा ‘एनजीओ–आईएनजीओको लगानी’ भएको आशंका उठ्दै आएको छ। आयोगमा त्यस्ता संस्थाको संलग्नताबारे छानबिन गर्न मागसहित उजुरी पनि परेको छ।
कार्कीले भने, “विदेशबाट केकति पैसा आउँछ, कसरी खर्च हुन्छ र त्यसले शासन व्यवस्थामा कस्तो प्रभाव पार्छ—यही बुझ्न आयोगले परिषद्सँग विवरण मागेको हो।”
समाज कल्याण परिषद् ऐनअनुसार नेपालमा दर्ता भएका संघ–संस्थाले विदेशी सहायता लिनुअघि परियोजनाको प्रस्ताव र विवरणसहित परिषद्मा निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ। तर अधिकारीहरूले ‘फाउण्डेशन’ र ‘च्यारिटी’का नाममा दर्ता भएका केही संस्थाहरूले यो प्रक्रिया छल्ने गरेको आरोप लगाएका छन्।
हाल परिषद्मा करिब ५८ हजार एनजीओहरू दर्ता छन्, जसमा करिब ७०० वटा संस्थाले मात्र विदेशी अनुदान ल्याउने गरेका छन्। त्यस्तै, नेपालमा १३० हाराहारी आईएनजीओहरू कार्यरत छन्। परिषद्का नियमअनुसार, आईएनजीओहरूले वार्षिक दुई लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी खर्च गर्ने क्षमता देखाउनुपर्छ र प्राप्त अनुदानको ८० प्रतिशत परियोजनामा र २० प्रतिशत प्रशासनिक खर्चमा सीमित गर्नुपर्छ।
समाज कल्याण परिषद्का अनुसार, नेपालमा हाल एनजीओ र आईएनजीओहरूले वार्षिक २ देखि ३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहायता भित्र्याइरहेका छन्। सदस्यसचिव भट्टका अनुसार नेपालले दिगो विकास लक्ष्य (SDG) पूरा गर्न वार्षिक कम्तीमा १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान जुटाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
आयोगले समाज कल्याण परिषद्लाई सकेसम्म छिटो विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ। यससँगै नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरूको वित्तीय पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि राज्यको निगरानी कडा हुने संकेत देखिएको छ।
