गत भदौ २४ मा भएको आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सरकारी संरचना पुनर्निर्माण र आगामी फागुनमा तोकिएको निर्वाचनका तयारीका नाममा सरकारले सवा खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट कटौती गरेको छ। यो निर्णयसँगै चालू आर्थिक वर्षका ५३ वटा ठूला पूँजीगत आयोजना स्थगनमा परेका छन्।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गरिएको बजेट कटौतीले बजारमा झनै निराशा र अनिश्चितता बढाएको निजी क्षेत्रले जनाएको छ। निजी व्यवसायीहरूको लगानी मनोबल कमजोर हुँदै गएको, उपभोक्ताहरू खर्च गर्न डराउन थालेको र राजनीतिक अनिश्चितताले अर्थतन्त्रमा त्रास फैलिएको बेला सरकारले ठूलो मात्रामा खर्च घटाउने निर्णय गरेको हो।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा करिब ४ खर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको थियो। तर त्यसको एक चौथाइभन्दा बढी, अर्थात् १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट कटौती गर्दै अर्थमन्त्री खनालले “राजनीतिक दबाबमा राखिएका” आयोजनाहरू रोकिएको घोषणा गरेका छन्।
अर्थतन्त्रका जानकारहरूका अनुसार यस्तो बेलामा सरकारी खर्च घटाउनु जोखिमपूर्ण कदम हो। उनीहरू भन्छन्, “जनता र निजी क्षेत्र खर्च गर्न हिच्किचाइरहेका बेला सरकारले खर्च बढाएर नगद प्रवाह गर्नुपर्ने हो, उल्टै कटौती गर्दा बजार थप सुस्त हुने निश्चित छ।”
सरकारले सघन सहरी विकास, सडक, खानेपानी, पर्यटन, ऊर्जा, वन, खेलकुद, उद्योग लगायतका मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूमा ठूलो बजेट कटौती गरेको छ।
प्रमुख बजेट कटौती विवरणः
-
सहरी विकास मन्त्रालय: ६४ अर्ब २ करोड रुपैयाँका आयोजनाहरू रोक्का।
-
बस्ती विकास कार्यक्रमबाट मात्र ३३ अर्ब ९१ करोडभन्दा बढी कटौती।
-
-
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय: १९ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम रोक्का।
-
विशेषगरी वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रममा सबैजसो रकम रोकिएको।
-
-
खानेपानी मन्त्रालय: १४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ।
-
ऊर्जा मन्त्रालय: ७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ।
-
पर्यटन मन्त्रालय: ३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ।
-
खेलकुद मन्त्रालय: २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ।
-
उद्योग मन्त्रालय: १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ।
-
वन मन्त्रालय: ६४ करोड रुपैयाँ।
-
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय: २८ करोड रुपैयाँ।
रोकिएका ठूला आयोजना
वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका धेरैजसो सडक आयोजना रोकिएका छन्। यी आयोजनाहरूमा डडेलधुराको दैजी–लिप्ना–जोगबुडा सडक, नुवाकोटको तीनपिप्ले–कुमरी–फाँटपौवा सडक, र गोरखाको नाम्जुङ–घैरुङ–फुजेल सडकजस्ता ठूला परियोजनाहरू समावेश छन्।
अर्थशास्त्रीहरूको चेतावनी
अर्थशास्त्रीहरूले यो निर्णयलाई “राजनीतिक लोकप्रियता खोज्ने तर आर्थिक दृष्टिले आत्मघाती” कदम भनेका छन्। उनीहरूका अनुसार, “अल्पकालमा खर्च घटाउँदा राजस्व सन्तुलन देखिन सक्छ, तर दीर्घकालमा योले रोजगार, उद्योग, निर्माण क्षेत्र र आम आर्थिक गति सबैमा नकारात्मक असर पार्छ।”
हाल सामाजिक सञ्जालमा सरकारको खर्च कटौतीलाई “साहसिक कदम” भन्दै केहीले प्रशंसा गरे पनि विशेषज्ञहरूले यसले जनतामाथि आर्थिक बोझ र बेरोजगारीको दर बढाउने चेतावनी दिएका छन्।
सरकारले लोकप्रिय देखिने तर दीर्घकालीन विकासलाई जोखिममा पार्ने यस्तो निर्णय गरेपछि अब छठ पर्वपछि धेरैजसो निर्माण आयोजना ठप्प हुने निश्चित जस्तै देखिएको छ।
