काठमाडौं । डिजिटल कारोबारको तीव्र विस्तारसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शाखा सङ्ख्या घटाउने मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकमा लबिङ तीव्र पारेका छन्।
जेन्जी आन्दोलनपछि बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्य कमजोर बन्ने संकेत देखिएपछि उनीहरूले सञ्चालन लागत घटाउने उद्देश्यले शाखा पुनरावलोकनको व्यवस्था छिटो लागू गर्न दबाब दिइरहेका छन्।
बैंकहरूले राष्ट्र बैंकलाई करिब एक महिनाभित्र शाखा सङ्ख्या पुनरावलोकनका निवेदन लिन र त्यसपछि ३ देखि ६ महिनाभित्र शाखा स्थानान्तरण वा बन्द गर्न निर्देशन दिन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यसो गर्न पाए बैंकहरूले ठूलो मात्रामा सञ्चालन खर्च जोगाउन सक्नेछन्।
विगतमा वित्तीय पहुँच विस्तार र प्रतिस्पर्धाको कारण बैंकहरूले व्यापक रूपमा शाखा खोलेका थिए। मर्जर–अधिग्रहणपछि शाखा सङ्ख्या झनै बढेको थियो। तर धेरै शाखाले अपेक्षित कारोबार गर्न नसक्दा अहिले ती शाखा ‘घाँडो’ बनेका छन्।
बैंकहरूले डिजिटल कारोबार बढेसँगै शाखामा कामको चाप घटेको र आवश्यकभन्दा बढी शाखा सञ्चालनले लागत बढाएको तर्क गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार शाखा कटौतीबाट डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सजिलो हुनेछ।
वाणिज्य बैंकहरूमा शाखा कटौतीको दबाब बढी परेको छ। हाल नेपालमा कुल ११,५२८ शाखा सञ्चालनमा छन्, जसमा लघुवित्त संस्थाहरूको हिस्सा मात्रै ६,५२२ शाखा छ। २० वाणिज्य बैंकले ५,०९९ शाखा सञ्चालन गरिरहेका छन् भने विकास बैंकका १,१३२ र वित्त कम्पनीका २९१ शाखा रहेका छन्।
एनआईसी एशिया, ग्लोबल आइएमई, कुमारी, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, लक्ष्मी सनराइज, नबिल, प्रभू र एनएमबी बैंकजस्ता ठूला बैंकसँग देशभर सयौँ शाखा छन्। तीमध्ये एनआईसी एशियासँग मात्रै ३६० शाखा, ६७० एटिएम, ११५ एक्सटेन्सन काउन्टर र ४२ शाखारहित बैंकिङ केन्द्र छन्।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सहरी क्षेत्रमा रहेका शाखा पुनरावलोकन गर्ने सुविधा दिइसकिएको छ। मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर १०१ मा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ — “विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सुदृढ हुँदै गएको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विद्यमान शाखा विस्तार नीति पुनरावलोकन गरिनेछ।”
बैंकहरूको सुझावअनुसार करिब ३ देखि ५ किलोमिटरको दायराभित्र पर्ने शाखाहरू स्थानान्तरण वा बन्द गर्न दिने नीति बनेमा एनआईसी एशिया बैंकले १५० देखि १६० र ग्लोबल आइएमईले ७० देखि ८० शाखा घटाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
