काठमाडौं । लामो समयदेखि अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा रहे पनि असोज महिनामा बैंकहरूले कर्जा प्रवाह उल्लेखनीय रूपमा बढाएका छन्। स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बाहेक सबै वाणिज्य बैंकले असोजमा कर्जा वृद्धि गरेका छन्, जसले वित्तीय प्रणाली अझै ‘सक्रिय देखिन’ खोजेको संकेत गरेको छ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (आरबिबी) र हिमालयन बैंक कर्जा वृद्धिमा अग्रणी बनेका छन्। विशेष गरी हिमालयन बैंकले निर्देशित कर्जाको सीमा पूरा गर्न नसकेपछि कुमारी बैंकसँग ठूलो मात्रामा कर्जा ‘स्वाप’ गरेको र त्यसकै कारण उसको कर्जा वृद्धि दर उच्च देखिएको हो।
पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग अहिले पनि प्रशस्त लगानीयोग्य पूँजी रहेकोले उसले कर्जा विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ। यस्तै, नबिल बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले पनि पछिल्लो महिनामा कर्जा विस्तारमा आक्रामकता देखाएका छन्।
तर स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले भने असोज महिनामा करिब ३ प्रतिशतभन्दा बढीले कर्जा घटाएको छ। बाँकी १९ वाणिज्य बैंकले धेरथोर कर्जा वृद्धि गरेका छन्।
गत असार मसान्तको तुलनामा हेर्दा एभरेष्ट र माछापुच्छ्रे बैंकले सबैभन्दा बढी कर्जा बढाएका छन् भने एनआईसी एशिया बैंकले उल्टो भारी मात्रामा कर्जा घटाएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार बजारमा नयाँ लगानी गर्ने वातावरण नभएको र पुराना ऋणीहरूले समेत ब्याज तिर्न हिचकिचाइरहेका अवस्थामा कर्जा बढ्नुको अर्थ ‘वित्तीय व्यवस्थापनको रणनीति’ हो।
कयौं बैंकले पुराना ऋणीहरूबाट थप धितो लिएर नयाँ ऋण दिने, र त्यही ऋणबाट पुरानो ब्याज तथा किस्ता तिर्ने अभ्यास गरिरहेका छन्। यो प्रणालीलाई बैंकिङ भाषामा ‘एभर ग्रिनिङ’ भनिन्छ। राष्ट्र बैंकले कानूनी रूपमा यस्तो अभ्यासमा रोक लगाए पनि अहिले धेरै बैंकहरूले यही उपायलाई अपनाइरहेको बैंकरहरूको स्वीकृति छ।
“अहिलेको आर्थिक अवस्थाले हामीलाई वैकल्पिक उपाय अपनाउन बाध्य बनाएको छ,” एक बैंकरले भने, “नत्र प्रणालीमै संकट आउँथ्यो।”
राष्ट्र बैंकले पनि हालको विशेष परिस्थितिमा कानूनी दबाब नदिई ‘नियामक लचकता’ देखाएको बैंकरहरूको बुझाइ छ। उनीहरूका अनुसार राजनीतिक अनिश्चितता र लगानी सुस्तताका कारण अहिले कडाइभन्दा पनि वित्तीय प्रणालीलाई स्थिर राख्ने प्रयास प्राथमिक हुनुपर्ने अवस्था छ।
बैंकरहरूको साझा मत छ— अर्थतन्त्रले पुनः गति नलिएसम्म नियामकले पनि ‘कस्ने होइन, सम्हाल्ने’ नीति लिनुपर्ने छ।
