भदौको अन्त्यतिर कांग्रेस–एमाले गठबन्धन ढलेर गैरदलीय सरकार बनेपछि नयाँ सत्ता समीकरणले राष्ट्र बैंकमा पनि असर पारेको हो। अहिलेका डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्रको कार्यकाल आगामी फागुन २५ मा सकिँदैछ। उनीहरूलाई २०७७ फागुन २५ मा तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषदले नियुक्त गरेको थियो।
तर अब नयाँ डेपुटी गभर्नर कसले नियुक्त गर्ने भन्ने अनिश्चित छ। अन्तरिम सरकारले फागुन २१ मा निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ। त्यसबेला निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ संसद गठन भइरहेकै समयमा डेपुटी गभर्नरहरूको कार्यकाल समाप्त हुने भएकाले नियुक्ति प्रक्रिया ढिलो हुने सम्भावना बढेको छ। विगतका उदाहरण अनुसार नयाँ नियुक्ति कार्यकाल सकिएको केही महिनापछि मात्रै हुने परम्परा छ।
राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार डेपुटी गभर्नर विद्यमान कार्यकारी निर्देशकहरूमध्येबाट नियुक्त गर्नुपर्छ। अहिले बैंकमा १७ जना कार्यकारी निर्देशक छन्। तिनीहरूबीच राजनीतिक निष्ठाका आधारमा पनि शक्ति सन्तुलन देखिन्छ — १० जना कम्युनिष्ट र ७ जना प्रजातान्त्रिक।
बैंक स्रोतका अनुसार नरेश शाक्य, विश्रुत थापा, गुरुप्रसाद पौडेल, डिल्लीराम पोखरेल, दीर्घबहादुर रावल र अनुज दाहाल नेपाली कांग्रेस निकट छन् भने रेवतीप्रसाद नेपाल, रामु पौडेल, किरण पण्डित, सत्येन्द्र तिमिल्सिना, चेतप्रसाद उप्रेती, रोशनकुमार सिग्देल र रामशरण खरेल एमाले निकट छन्। दिपक लामिछाने र राजनविक्रम थापा माओवादी पृष्ठभूमिका हुन्।
राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल आएसँगै सबै कार्यकारी निर्देशकले आफ्नो–आफ्नो पहुँच विस्तार गर्न थालेका छन्। गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागमा गुरु पौडेललाई र आर्थिक अनुसन्धान विभागमा रामशरण खरेललाई राखेका छन्। खरेल पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडाका ज्वाइँ हुन्। खतिवडालाई हालैसम्म एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सल्लाहकारको रूपमा राखेका थिए, जसले खरेलको सम्भावना बलियो बनाएको थियो।
उता, दीर्घ रावललाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निकट व्यक्ति मानिँदै आएको छ। तसर्थ, कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बने र गभर्नरको सिफारिस मिल्यो भने रावल पनि बलियो दाबेदार बन्न सक्छन्।
राष्ट्र बैंकभित्र अहिले १७ै कार्यकारी निर्देशक प्रतिस्पर्धी बनेका छन्। नयाँ राजनीतिक समीकरण अनुसार गभर्नर र सरकारबीच सहमति हुन सकेमा दुई धारबाट एक–एक उम्मेदवार चयन हुने सम्भावना पनि देखिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा गभर्नर पक्षबाट गुरु पौडेल वा दीर्घ रावल, र सरकार पक्षबाट रामशरण खरेल वा रोशन सिग्देलको नाम अगाडि आउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार, “यो पटक कसको पहुँच र राजनीतिक समर्थन बलियो रहन्छ, त्यसले नै पद तय गर्नेछ। गठबन्धन परिवर्तनले खेलमै नयाँ पात्रहरू प्रवेश गरिसकेका छन्।”
यसरी सत्ता समीकरण, गभर्नरको झुकाव र आन्तरिक पहुँचबीचको तीन कोणीय प्रतिस्पर्धाले राष्ट्र बैंकको आगामी डेपुटी गभर्नर नियुक्ति अहिले सबैभन्दा रोचक पद दौड बनेको छ।
