सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको एकदिनमै सरकारले सम्बन्धित ११ देशका नेपाली राजदूतहरूलाई स्वदेश फर्कन निर्देशन दिएको छ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय स्थगित गर्न भनिएको थियो। तर त्यसको भोलिपल्टै सोमबार प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरको निर्णयका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले ती राजदूतहरूलाई मंसिर २० गतेभित्र मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न पत्राचार गरेको हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सुरेन्द्रकुमार यादवद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म मन्त्रालयमा हाजिर रहने गरी स्वदेश फर्कन निर्देशन दिइएको उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद्को असोज ३० गतेको बैठकले चीन, जर्मनी, मलेसिया, इजरायल, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत, अमेरिका र जापानमा कार्यरत नेपाली आवासीय राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि पनि राजदूत फिर्ता पठाउने सरकारको कदमलाई प्रशासनिक प्रक्रियामा न्यायालयको आदेशको अवज्ञा भनेर आलोचना हुन थालेको छ। तर सरकारी स्रोतले यो निर्णय “नीतिगत निरन्तरता र राजनैतिक समायोजन” का रूपमा गरिएको दाबी गरेको छ।
