गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का अभियन्ता डा. केशव पौडेलले संघभित्रको विभाजन अन्त्य हुँदै एकताको प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको जानकारी दिएका छन्। पारिवारिक उद्देश्यसहित तिहार मनाउन नेपाल आएका पौडेलले विभिन्न छलफलमा सहभागी भएर एनआरएनएको एकताका लागि सहमति निर्माणको अवस्था स्पष्ट पारेका हुन्।
डा. पौडेलले ०४६ सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनदेखि २०६३ सालको जनआन्दोलनसम्म जनताको सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको अपेक्षा रहे पनि अहिलेसम्म ती अपेक्षा पूरा नभएको र हालको आन्दोलनले नयाँ परिवर्तनको आशा जगाएको बताएका छन्। उनले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मनोभावनालाई उल्लेख गर्दै, प्रवासी वर्गले नेपालप्रति निरन्तर प्रेम र सकारात्मक सोच राख्ने बताए।
एनआरएनएको विगतको विवादको स्मरण गर्दै उनले भने, २०१९ को दशौँ अधिवेशनदेखि डेलिगेट्स विवादले संगठन दुई समूहमा विभाजित भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले पुनः अधिवेशनको निर्देशन दिएकाले अब एकता अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरेका छन्। उनले नेतृत्व तहको ‘इगो’ नै मुख्य अवरोध रहेको बताउँदै सन् २०२२ र सन् २०२५ मा बनेका कार्यसमितिहरूको अस्तित्वलाई सम्मान गर्दै ‘गिभ एण्ड टेक’ को आधारमा ६ महिनाभित्र संयुक्त अधिवेशन हुने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि डा. पौडेल आशावादी छन्। सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र दूतावासमार्फत प्रक्रिया सहज रूपमा लागू गर्न सकिने भन्दै उनले फागुनको आमचुनावमा प्रवासी मतदाता सहभागिता सुनिश्चित हुने आशा व्यक्त गरे।
विदेशमा करिब २० प्रतिशत नेपाली बसोबास गर्दै आएको तथ्य उल्लेख गर्दै उनले प्रवासी वर्गले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रभाव राख्ने भएकाले आगामी चुनावमा उनीहरूको मत निर्णायक हुने विश्लेषण गरे। मतदान व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि भौतिक र डिजिटल दुवै विकल्प प्रयोग हुनेछन्। ठूला देशमा दूतावास र कन्सुलेटमार्फत मतदान केन्द्र स्थापना गर्ने योजना छ भने साना देशमा एउटै दूतावासबाट प्रक्रिया सम्पन्न गरिनेछ। साथै, एब्सेन्टि ब्यालेट प्रणालीमार्फत विदेशबाट पठाइने पेपर ब्यालेटहरू अन्तिम गणनामा समावेश गरिनेछ।
डा. पौडेलले प्रवासी नेपालीलाई समान अवसर र नेतृत्वमा पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउँदै, उनीहरूको मताधिकारले नेपालमा समृद्धि र सुशासनको दिशा तय गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने बताए।
