राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरेले राजीनामा दिएका छन्। सरकारले ११ देशका राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएलगत्तै संयुक्त अधिराज्य (यूके) का लागि नेपाली राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरेले पदबाट राजीनामा दिएका हुन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठक : राजदूतहरु फिर्ता
उनले आफ्नो फेसबुकमा बुधबार यूकेलाई बिदा गरेको र यसक्रममा आफूप्रति देखाएको सम्मानप्रति आभार रहेको लेखेका छन्।
सरकारले सोमबारमात्रै ११ मुलुकका राजदूतावासहरूमा पत्राचार गरेर राजदूत फिर्ता हुन भनेको थियो। चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रसिया, साउदी अरब, स्पेन, संयुक्त अधिराज्य , जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजदूतलाई सरकारले परराष्ट्रमन्त्रालयमै कामकाज गर्ने गरी फिर्ता हुन भनेको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि पनि सरकारको अडानः ११ देशका राजदूतलाई स्वदेश फर्कन निर्देशन
महामहिमज्यूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा रही कामकाज गर्नेगरी नेपाल बोलाउने मिति २०८२।७।१७ मा निर्णय ९ सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय भएको बेहोरा जानकारी एवं आवश्यक कार्यार्थ अनुरोध छ, पत्रमा भनिएको थियो।
राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश
उनीहरूलाई कात्तिक २० गतेभित्र मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न पनि भनिएको थियो। नेपाल आउनका लागि महामहिमज्यूको नाममा यसअघि जारी भएको हवाई टिकट नै प्रयोग गरी मिति २०८२ कार्तिक २० गतेभित्र मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न आइपुग्नु हुनसमेत सोही निर्णयानुसार सादर अनुरोध छ, परराष्ट्र मन्त्रालयको सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख सुरेन्द्रकुमार यादवले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा उल्लेख छ।
पत्रमा राजदूतहरू नेपाल फर्केपछि सम्बन्धित नियोगमा उपनियोग प्रमुखले कार्यवाहक राजदूत भई कामकाज गर्ने सम्बन्धी निर्णय गर्न पनि भनिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले आइतबारमात्र राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सो आदेशको विषयमा सोमबार मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुँदा अन्तरिम आदेश बमोजिम थमौतीको पत्र नपठाउने अनौपचारिक निर्णय गरिएको थियो।
तर, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको हवाला र ‘सी लिंक’ नामक ट्राभल्स एजेन्सीले काटिसकिएका टिकट रद्द गर्ने वा नगर्ने भन्दै पठाएका पत्रको सम्बन्धमा सम्बन्धित राजदूतहरूले परराष्ट्रलाई पत्राचार गरेपछि सरकारले काटिएको टिकट अनुसार नै फिर्ता हुन सोमबार साँझ निर्देशन दिइएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश औपचारिक रुपमा नपुगेको मौकामा सरकारले यो निर्णय गरेको थियो।
११ देशका राजदूत फिर्ता भएपनि प्रधानमन्त्ती कार्कीले नयाँ नियुक्त नगर्ने
