रिलायन्सले बुझायो २ करोड ७५ लाख धरौटी, विवादित लाइन पुनः जडान

  • Clock icon
    २०८२ कार्तिक २१, शुक्रबार

ऊर्जा विवाद समाधानका लागि सरकारको पहलमा भएको मध्यमार्गी सहमति अनुसार रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ धरौटी रकम बुझाएको छ। यससँगै प्राधिकरणले उद्योगको विच्छेद गरिएको विद्युत लाइन पुनः जडान गरेको छ।

रिलायन्सले बुझाएको रकमलाई बक्यौता होइन, धरौटीका रूपमा बुझाइएको स्पष्ट पारेको छ। कम्पनीका अनुसार यो भुक्तानी २८ किस्तामध्ये पहिलो किस्ताको सट्टामा धरौटी रकमका रूपमा गरिएको हो, जसमा कम्पनीले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने अधिकार कायम राखेको छ।

 पृष्ठभूमि र सहमति

गत सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच भएको उच्चस्तरीय छलफलमा विवादित ‘डेडिकेटेड ट्रंकलाइन महसुल’ प्रकरण समाधानका लागि मध्यमार्गी सहमति भएको थियो।

सहमति अनुसार, रिलायन्सले विवादित रकम किस्ताबन्दीको पहिलो किस्ताको सट्टामा धरौटी बुझाउने, प्राधिकरणले तत्काल लाइन जडान गर्ने, र कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने छुट पाउने व्यवस्था तय भएको थियो।

 धरौटी भुक्तानी र कानुनी प्रक्रिया

रिलायन्सले बिहीबार २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ धरौटी रकम बुझाएको जनाएको छ। कम्पनीले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा यसअघि प्रशासकीय पुनरावलोकनका क्रममा विवादित रकमको ५ प्रतिशत बराबर बैंक जमानत बुझाइसकेको उल्लेख गर्दै हालको भुक्तानीलाई “थप धरौटी” का रूपमा मानिने जनाएको छ।

पत्रमा भनिएको छ —

“कम्पनीलाई डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धी विवादमा प्रचलित कानुन बमोजिम कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने अधिकार कायम रहनेछ।”

विवादको कारण र कानुनी कदम

रिलायन्सले २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको अवधिमा नियमित लोडसेडिङ तालिकाभित्र मात्र विद्युत पाएको भन्दै उक्त अवधिको महसुल तिर्नुपर्ने दायित्व नरहेको दाबी गरेको छ।
यसै विषयमा कम्पनीले जेठ २६ गते प्राधिकरणको प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिसमक्ष निवेदन दर्ता गरेको थियो।

तर, प्राधिकरणले पुनरावलोकन प्रक्रिया नै रद्द गरेपछि कम्पनीले कात्तिक २ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दायर गर्दै न्यायिक उपचार खोजेको हो।

उद्योगमा प्रभाव र निर्णयको कारण

रिलायन्सका कर्पोरेट अफेयर्स प्रमुख ज्योति गैह्रे का अनुसार, विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा उद्योगमा उत्पादन अवरुद्ध, आर्थिक क्षति र हजारौं श्रमिक रोजगारीविहीन हुने जोखिम बढेकाले सरकार र महासंघको विश्वासमा धरौटी बुझाउने निर्णय गरिएको हो।

उनका शब्दमा —

“निर्यातमुखी उद्योग भएकाले बन्दको असर अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुग्ने जोखिम थियो। त्यसैले सरकारको विश्वासमा हामीले मध्यमार्ग अपनाएका हौं।”

गैह्रेले स्पष्ट पारिन् कि यो भुक्तानी किस्ताबन्दीको सुविधा स्वीकार गर्ने वा विवादित रकम बुझाउने मानिँदैन, बरु अदालतको निर्णयअघिको विश्वासका रूपमा गरिएको कदम हो।

रिलायन्सको उत्पादन र आर्थिक अवस्था

२०५४ सालमा स्थापित रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स गोल्यान समूहको प्रमुख औद्योगिक एकाइ हो। कम्पनीले कपास, पोलिस्टर, भिस्कोज, एक्रेलिक र टेक्सचर्ड यार्न उत्पादन गर्दै आएको छ।

  • दुई उत्पादन इकाइ: सुनसरीको खनार र दुहबी

  • वार्षिक उत्पादन क्षमता: ५०,१६३ टन

  • २०२५ मा धागो व्यापार: १० अर्ब २३ करोड ९ लाख रुपैयाँ

  • २०२४ मा धागो व्यापार: ९ अर्ब २० करोड ७ लाख रुपैयाँ

  • वार्षिक बिक्री वृद्धि: २७ सय टन (३५,३६९ टन)

  • औसत मूल्य वृद्धि: प्रति किलो २६५ बाट २७२ रुपैयाँ

  • नाफा मार्जिन: १०.६०% बाट बढेर १४.९८%

  • कुल नगद सञ्चय: ९६ करोड ६ लाख रुपैयाँ

  • Clock icon
    २०८२ कार्तिक २१, शुक्रबार