नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
उर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने निर्णय गैरकानूनी भएको भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सो निवेदनमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।
तर, न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार उक्त माग अस्वीकार गर्दै अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेको हो। अदालतले यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरूमा अन्तरिम आदेश जारी नगरी छिटो सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको उल्लेख गर्दै, यो मुद्दा पनि ती मुद्दासँगै निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “ती सम्पूर्ण मुद्दाहरू र प्रस्तुत मुद्दासमेत साथै राखी निर्णय गर्नु उपयुक्त र आवश्यक हुँदा हाल माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन।”
यससँगै शाक्यले मागेको अस्थायी राहत अस्वीकार भएको छ र अब मूल मुद्दाको सुनुवाइपछि मात्र अन्तिम निर्णय हुने भएको छ।
