सरकारले भू–उपयोग नियमावली, २०७९ लाई तेस्रो पटक संशोधन गरेपछि देशभर रोकिएको कित्ताकाट प्रक्रिया खुल्ने भएको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तेस्रो संशोधित नियमावली स्वीकृत गरेसँगै यसअघि अवरुद्ध रहेको जग्गा विभाजन तथा कित्ता छुट्याउने कार्य सञ्चालनमा आउनेछ ।
भू–उपयोग नियमावली जारी भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये २५३ पालिकाले मात्रै जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण गरेका छन् ।
पालिकाले जग्गा वर्गीकरण नगरेका कारण करिब ५ सय पालिकामा कित्ताकाट रोकिएको थियो । यसअघि २०८१ भदौ २७ मा सरकारले नियमावली दोस्रो पटक संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरणका लागि २०८२ असार मसान्तसम्मको समय थपेको थियो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले भू–उपयोग (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरी आवश्यक प्रक्रियालाई अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
