काठमाडौ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा लामो समयदेखि भइरहेको अवरोध अन्त्य हुने भएको छ। सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङको पहलमा बिहीबार सरकार र बन्चरेडाँडा स्थानीयवासीबीच ११ बुँदे महत्वपूर्ण सहमति भएपछि फोहोर ढुवानी तथा व्यवस्थापन नियमित रूपमा सञ्चालन हुने बाटो खुलेको हो।
सम्झौता अनुसार बन्चरेडाँडाका स्थानीयविरुद्ध विगतमा दर्ता भएका मुद्दाहरू छिटो टुंग्याउन आवश्यक प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने छ। यस्तै, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित कार्यलाई तीव्रता दिन परामर्शदाता कम्पनीलाई लिखित प्रतिबद्धता सहित छिटो निष्कर्षमा पुग्न निर्देशन दिने सहमति भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ईआईए प्रतिवेदनले माग्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि आवश्यक रकम व्यवस्था गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ।
स्थानीय क्षतिपूर्तिको विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकालाई थप जिम्मेवारी तोकिएको छ। महानगरले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्रै घर–टहरा तथा बाली क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको हो। साथै, सिसडोल क्षेत्रमा लागू हुँदै आएको मापदण्डका आधारमा बन्चरेडाँडाका अतिप्रभावित बासिन्दालाई एक महिनाभित्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने सहमति बनेको छ।
फोहर उत्सर्जन गर्ने नगरपालिकाहरूबाट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई रोजगारीका अवसर सुनिश्चित गर्न मेयर्स फोरम वा मन्त्रालयस्तरीय बैठकमा यो विषयलाई एजेन्डा बनाइने छ। महानगरले हाल दुई स्थानीय तहलाई प्रदान गर्दै आएको ३–३ करोड रुपैयाँलाई वृद्धि गरि ६–६ करोड पुर्याउने र आगामी वर्षदेखि बेलकोटगढी नगरपालिकालाई समेत समावेश गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकमा गरिएको छ। मन्त्रालयले फोहर उत्सर्जन गर्ने अन्य नगरपालिकालाई पनि अनिवार्य योगदान गर्न अनुरोध गर्ने छ।
११ बुँदे सहमति कार्यान्वयनसँगै बञ्चरेडाँडामा रोकिएको फोहोर ढुवानी फेरि नियमित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
