पछिल्ला दिनमा बंगलादेश अन्तर्राष्ट्रिय अपराध ट्रिब्युनलले पूर्व प्रधानमन्त्री शेइख हसिनालाई मृत्युदण्ड सुनाएपछि, बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उनको प्रत्यर्पण formally माग्ने पत्र पठाएको छ।
धाका ट्रिब्युनको रिपोर्ट अनुसार, उच्च प्रतिनिधि खलीलुर रहमानको भारत भ्रमणपछि नयाँ डिप्लोमेटिक नोट भेरबेल नयाँ दिल्ली पठाइएको हो।
बंगलादेशका विदेश सल्लाहकार तौहिद हुसैनले संचारकर्मीहरूलाई भने, “धाका formal रूपमा भारतसँग हसिनाको प्रत्यर्पणबारे पुनः सम्पर्कमा आएको छ,” तर थप विवरण सार्वजनिक गरेनन्।
डिप्लोमेटिक स्रोतका अनुसार, नोट भेरबेल कोलम्बो सेक्युरिटी कन्क्लाभको सातौं राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बैठकपछि पठाइएको हो, जसमा खलीलुर रहमानले सहभागिता जनाएका थिए।
यसअघि, ट्रिब्युनलले हसिनासहित पूर्व गृह मन्त्री असदुज्जमान खान कमललाई पनि मृत्युदण्ड सुनाएको थियो। यसै सन्दर्भमा पूर्व प्रहरी प्रमुख चौधुरी अब्दुल्लाह अल-मामुनलाई पाँच वर्ष जेलको सजाय भएको थियो।
धाका सरकारले भारतलाई उक्त व्यक्तिहरू तुरुन्तै बुझाउन आग्रह गरेको थियो। बंगलादेश विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, “अन्य देशले मानवता विरुद्धका अपराधमा दोषी व्यक्तिहरूलाई आश्रय दिनु मित्रवत व्यवहारविरुद्ध र न्यायको अपमान हुनेछ।”
भारतले ट्रिब्युनलको निर्णयलाई स्वीकार गरेको छ र बंगलादेशसँग “शान्ति, लोकतन्त्र, समावेशीकरण र स्थिरता” सुनिश्चित गर्न **सकारात्मक संवाद जारी राख्ने” प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
सुरक्षा विश्लेषक र बंगलादेश इन्स्टिच्युट अफ पीस एण्ड सेक्युरिटी स्टडिजका अध्यक्ष एएनएम मुनीरुज्जमानले भने, “भारतले बंगलादेशको कानुनी प्रक्रिया सम्मान गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डअनुसार दोषी व्यक्तिहरू प्रत्यर्पण मागिएमा फिर्ता गर्नुपर्छ।”
उहाँले थपे, “भारतले दुई देशबीचको प्रत्यर्पण सन्धि अनुसार धाकाको अनुरोधलाई सम्मान गर्दै सहकार्य गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ।”
