धादिङ र गोरखामा निर्माण हुन लागेको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना तथा सङ्खुवासभामा बन्ने अपर अरुण अर्धजलाशययुक्त परियोजना दुबैका विस्तृत लगानी मोडालिटी स्पष्ट हुँदै सरकारले दुवै आयोजनालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना : २ अर्ब ७७ करोड डलर लागत
८ वर्षमा सम्पन्न हुने अनुमानित १,२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी आयोजनाको आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) तोकिएको छ। निर्माण अवधिको ब्याजसहित कुल लागत ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ।
आयोजनामा लगानी संरचना ७० प्रतिशत कर्जा र ३० प्रतिशत इक्विटी रहनेछ। बूढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ८०% र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २०% शेयर स्वामित्व रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
साधारणलाई पनि शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव
आयोजना अन्तिम चरणमा पुग्दा सार्वजनिकलाई केही प्रतिशत शेयर जारी गरेर कर्जा भार कम गर्ने र सरोकारवाला पक्षलाई सहभागी गराउने तयारीसमेत छ।
सरकार र प्राधिकरणको लगानी
-
सरकारको कूल लगानी : २ खर्ब ४८ अर्ब
-
इक्विटी : ९७ अर्ब ४७ करोड
-
सहुलियत कर्जा : १ खर्ब ५० अर्ब
-
-
यो बैंक गर्न सरकारले पहिले छुट्याएको ४५ अर्ब रकमलाई नै कम्पनीमा शेयरमा रूपान्तरण गर्ने योजना छ।
-
भन्सार तथा भ्याट बापत तिर्नुपर्ने रकम पनि सरकारले नै लगानी गर्ने प्रस्ताव छ।
-
पेट्रोलियम आयातमा लाग्ने पूर्वाधार करको ५०% रकम आयोजना निर्माणमा विनियोजन गर्न सुझाव आएको छ।
ऊर्जा बण्ड र बैंक कर्जा
आर्थिक सम्भाव्यता मजबुत बनाउन ३० अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा बण्ड जारी गरिनेछ, जसलाई बैंक, बीमा कम्पनी, सार्वजनिक कोषहरूले खरिद गर्न सक्नेछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ४ अर्ब ऋण जुटाइनेछ।
उत्पादन र आम्दानी
-
हिउँदमा : १ अर्ब ४१ करोड युनिट
-
वर्षामा : १ अर्ब ९७ करोड युनिट
➡ कुल उत्पादन : ३ अर्ब ३८ करोड युनिट -
विद्युत बिक्री दर :
-
हिउँद : रु. १२.४०
-
वर्षा : रु. ७.१०
➡ वार्षिक आम्दानी : ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ
-
आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र ५० वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। ८ वर्षमा निर्माण सकिएपछि ४२ वर्ष विद्युत उत्पादन हुनेछ।
जग्गा अधिग्रहण ९०% पूरा
सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा अधिग्रहणको काम करिब ९०% सम्पन्न भइसकेको छ। जग्गाधनीलाई ४२ अर्ब ६५ करोड क्षतिपूर्ति भुक्तानी भइसकेको छ। गोरखा र धादिङका ८,११७ परिवार प्रभावित हुनेछन्, जसमा ३,५६० परिवार पूर्ण विस्थापित हुनेछन्।
६३ वर्गकिलोमिटर जलाशय—ठूलो आर्थिक सम्भावना
२६३ मिटर अग्लो आर्च बाँध बनेपछि ६३ वर्गकिलोमिटर जलाशय बन्नेछ। यसले पर्यटन, माछापालन, स्थानीय व्यवसाय र तल्लो तटीय फाइदामा ठूलो सम्भावना सिर्जना गर्ने अध्ययनले देखाएको छ।
अपर अरुण (१,०६३ मेगावाट) : १.७५ अर्ब डलर लागत
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा सङ्खुवासभा भोटखोला गाउँपालिकामा बन्ने अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाको अनुमानित लागत १ अर्ब ७५ करोड डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ।
लगानी संरचना :
-
७०% कर्जा
-
३०% इक्विटी
इक्विटीलाई ५१% संस्थापक सेयर र ४९% साधारण सेयरमा विभाजन गरिनेछ।
इक्विटी संकलन योजना
-
संस्थापक सेयर तुरुन्तै ३६ अर्ब ६७ करोड
-
साधारण सेयरबाट ३५ अर्ब २३ करोड जुटाइनेछ।
संस्थापक सेयरधनीमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनीलगायत संस्थाहरू सहभागी हुनेछन्। साधारण सेयरमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली, एनआरएन, कर्मचारी, प्रभावित र सर्वसाधारण सहभागी हुनेछन्।
बैंक कर्जा र सहवित्तीयकरण
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ६८ अर्ब कर्जा जुटाइनेछ। विश्व बैंकको लगानी अन्योलमा परेपछि सरकारले आन्तरिक स्रोतबाटै आयोजना अघि बढाउने निर्णय लिएको हो। यो आयोजनामा सहवित्तीयकरणमार्फत ५३ अर्ब लगानीका लागि प्राधिकरण, परियोजना प्रवर्धक कम्पनी र बैंकबीच समझदारी भइसकेको छ।
उत्पादन क्षमता
अपर अरुणबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ।
हालका काम : पहुँच मार्ग निर्माण
विकट भौगोलिक क्षेत्र मानिने यस आयोजनामा २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण भइरहेको छ। अरुण नदीमा ७० मिटर स्टील आर्क पुल निर्माणाधीन छ, जसले बाँधस्थलसम्म सहज पहुँच दिनेछ।
