विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि रोक्ने साझा मार्गचित्र बनाउने उद्देश्यसहित ब्राजिलको बेलेम सहरमा सम्पन्न कोप–३० (COP30) सम्मेलन इतिहासकै सबैभन्दा विभाजित सम्मेलनका रूपमा चिनिए पनि यसले भविष्यका जलवायु वार्ताहरूका लागि नयाँ आयाम र कूटनीतिक पुनर्संरचनाको संकेत दिएको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ।
खनिज इन्धनबारे स्पष्ट उल्लेख दस्तावेजमा नआएपछि धेरै मुलुक असन्तुष्ट बने, भने उत्पादनमा निर्भर देशहरूले यसलाई आफ्नो कूटनीतिक विजयका रूपमा लिए। ‘कोप अफ ट्रुथ’ भनिएको यस सम्मेलनले विश्व जलवायु राजनीतिमा चलिरहेको सहमति–विमतिको अवस्था खुलेर देखायो।
१. ब्राजिलको नेतृत्व क्षमताप्रति प्रश्न
राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भामाथि व्यक्तिगत रूपमा धेरैको विश्वास रहे पनि सम्मेलन सञ्चालन शैलीले ठूलो निराशा जन्माएको सहभागीहरूले बताए।
राष्ट्रपति लुलाले खनिज इन्धनबाट बाहिरिने ग्लोबल रोडम्याप को वकालत गरेकामा युकेलगायत केही मुलुक सहमत थिए। तर सम्मेलनका अध्यक्ष आन्द्रे कोरिया दो लागो भने यस विषय उठे वार्ता भाँडिन सक्ने अडानमा रहे।
सर्वसम्मति बनाउने नाममा चलाइएका समूहगत छलफल उल्टो असरमा परिणत भए।
-
अरब देशहरूले छलफलमै बस्न अस्वीकार गरे।
-
साउदी प्रतिनिधिले ऊर्जा नीतिमा बाह्य दबाब मान्नेवाला नभएको भन्दै कड्किएको जानकारी पर्यवेक्षकहरूले दिए।
यही कारण अन्तिम चरणमा विवाद झनै चुलियो र वार्ता विफलताको साँघुरो मोड मा पुगे।
पछि ब्राजिलले कोप बाहिर राखिने वनविनाश र खनिज इन्धनबारे छुट्टै मार्गचित्र प्रस्ताव गर्यो, जसलाई समर्थन त मिल्यो तर यसको वैधानिक वजन अनिश्चित छ।
२. ईयूको प्रभाव कमजोर
प्यारिस सम्झौताको सबैभन्दा दृढ पक्षधर मानिने युरोपेली संघ (ईयू) का लागि कोप–३० अपेक्षित सफल रहन सकेन।
ईयू सुरुदेखि खनिज इन्धन निष्कासनको रोडम्यापमा अडिग थियो। तर विकासोन्मुख देशका लागि ‘तेबर सहायता’ को शब्द प्रारम्भिक मस्यौदाबाटै रहेको कारण, उनीहरूसँग सौदा–साबादीका विकल्प कम थिए।
ईयूले सहायता समयसीमा २०३० बाट २०३५ गर्न मात्र सफल भयो; अन्य महत्वपूर्ण मुद्दामा हात खाली रह्यो।
३. कोपको भविष्यबारे उठेको गम्भीर प्रश्न
कोप–३० ले विश्व जलवायु सम्मेलनको प्रासंगिकता नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठायो।
-
हजारौँ प्रतिनिधिलाई विशाल हलमा भेला गरेर शब्द–शब्दमा बहस गर्नु कति प्रभावकारी?
-
राती ३ बजे थाकेका प्रतिनिधिबीच वार्ता गराउनु कत्तिको उपयोगी?
प्यारिस सम्झौता जस्तै सफलता दशकौंदेखि नदिएको भन्दै धेरै विशेषज्ञले कोप प्रणालीको पुनर्संरचना अनिवार्य भएको बताए।
हरजीत सिंह (फोसिल फ्युअल ट्रिटी इनिसियटिभ) भन्छन्: “कोपलाई पूर्ण खारेज गर्न मिल्दैन, तर यसलाई नयाँ स्वरूपमा पुनर्जीवित गर्नैपर्छ।”
४. ‘व्यापार र जलवायु’ पहिलोपटक प्रमुख मुद्दा
यो सम्मेलनमा पहिलोपटक विश्व व्यापार जलवायु चर्चाको केन्द्रमा आयो।
ईयूले उच्च कार्बन उत्सर्जन हुने स्टील, फर्टिलाइजर, सिमेन्ट, अल्युमिनियम जस्ता वस्तुमा आयात कर लगाउने तयारीले भारत, चीन र साउदी अरबलाई असन्तुष्ट बनायो।
ती देशको भनाइ:
-
यस्तो एकतर्फी निर्णयले व्यापार असन्तुलन बढाउँछ
-
उनीहरूको उत्पादन युरोपमा महँगो र कम प्रतिस्पर्धी हुन्छ
तर ईयूको तर्क:
-
यो कदम प्रदूषण कटौतीका लागि हो
-
आफ्ना उत्पादकले तिर्ने कार्बन कर बराबरी बनाउन आयातमा कर आवश्यक छ
अन्ततः यो विवाद भविष्यका वार्तामा थाँती राखेर टुंगियो।
५. चीन–अमेरिका : भिन्न शैली, उस्तै प्रभाव
संसारका सबैभन्दा ठूलो उत्सर्जक अमेरिका र चीन दुवैले यस सम्मेलनमा उल्लेखनीय प्रभाव पारे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सहभागी भएनन्, तर उनको कठोर अडानले
-
रुस,
-
साउदी अरब,
-
तथा अन्य तेल उत्पादकलाई
खनिज इन्धन निष्कासन रोकेर बलियो बन्न मद्दत दियो।
चीन भने चुपचाप तर रणनीतिक रूपमा सक्रिय रह्यो।
विज्ञहरू भन्छन्:
-
चीनले वास्तविक बजारमा ‘स्वच्छ ऊर्जामा’ लगानी बढाइरहेको छ
-
सौर्य ऊर्जामा चीनको दबदबा छ
-
यसले अमेरिकालाई दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धामा कमजोर बनाउँछ
