डी–एसआईबी फ्रेमवर्कले बैंक निगरानी अझै मजबुत

नेपाल राष्ट्र बैंकले देशभित्रका ठूला तथा जोखिमसँग जोडिएका बैंकहरूलाई थप कडाइका साथ नियमन गर्न पहिलोपटक आन्तरिक प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंक (डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेन्ट बैंक– D-SIB) पहिचान गर्ने फ्रेमवर्क २०२५ सार्वजनिक गरेको छ। यससँगै नेपालको बैंकिङ क्षेत्र जोखिम–मूल्यांकनमा नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार वित्तीय प्रणालीमा उच्च प्रभाव पार्न सक्ने बैंकहरूलाई पत्ता लगाई अतिरिक्त पुँजी, कडाइका निगरानी तथा जोखिम नियन्त्रणका उपाय लागू गर्ने उद्देश्यले यो फ्रेमवर्क तयार गरिएको हो। वैश्विक स्तरमा २००८ को वित्तीय संकटपछिको सुधारका क्रममा सुरु भएको यस्तो अभ्यास नेपालमा पनि औपचारिक रूपमा लागू हुन लागेको हो।

पहिलो घोषणा १० वर्षपछि कार्यान्वयन

एसआईबी वर्गीकरणबारेको नीति पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भए पनि त्यसको विस्तृत कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मापदण्ड भने १० वर्षपछि मात्र तयार भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले सोमबार सूचना जारी गर्दै ‘D-SIB Framework’ को कार्यान्वयन सुरु गरेको हो।

कसरी गरिन्छ बैंकको मूल्यांकन?

फ्रेमवर्कले बैंकहरूलाई १२ वटा सूचकका आधारमा स्कोर दिई वर्गीकरण गर्नेछ। सूचक र अंकभार यसरी छन्—

१) Size (आकार) – 40%

• कूल एक्स्पोजर (Total Exposure)

२) Interconnectedness (अन्तरआबद्धता) – 30%

(तीन उपसूचक – प्रत्येक 10%)**

• Intra-financial system assets

• Intra-financial system liabilities

• Securities outstanding

३) Substitutability (दीगोपन/प्रतिस्थापन क्षमता) – 15%

• NPR मा हुने भुक्तानीको मूल्य व मात्रा (10%)

• Trading Volume (5%)

४) Complexity (जटिलता) – 15%

• Level 2 Assets (5%)

• Cross-jurisdictional activities (5%)

• Trading and AFS securities (5%)

यसरी प्राप्त स्कोरअनुसार राष्ट्र बैंकले कुनै बैंकलाई प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण (SIB) घोषणा गर्नेछ।

कहिले टुङ्गिन्छ वर्गीकरण?

फ्रेमवर्क अनुसार—

• २०२६ अगस्ट अन्त्य (आगामी साउन मध्येतिर) : बैंकहरूको तथ्यांक संकलन

• सेप्टेम्बर अन्त्य : सूचकका आधारमा स्कोर प्रकाशन

• अक्टोबर अन्त्य (कार्तिक मध्येतिर) : SIB बैंकहरूको नाम सार्वजनिक

• २०२७ देखि : चुक्तापूँजीमा ०.२०% देखि १% सम्म अतिरिक्त पूँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू

यस अतिरिक्त पूँजीलाई ‘Higher Loss Absorbency (HLA)’ नाम दिइएको छ, जसले बैंकको घाटा थेग्ने क्षमतामा वृद्धि गराउने बताइएको छ।

किन आवश्यक पर्‍यो SIB फ्रेमवर्क?

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार—

• ठूला बैंकहरू विफल हुँदा पूरे वित्तीय प्रणाली नै जोखिममा पर्न सक्ने

• अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको अन्तरआबद्धता उच्च

• धेरै भुक्तानी तथा कारोबारमा निर्भर

• जटिल तथा सीमापार कारोबार हुने बैंकले उच्च नियमन आवश्यक हुने

यसै कारण विश्वका धेरै मुलुकले यस्ता बैंकमा अतिरिक्त पूँजी तथा कडाइका नियमन लागू गर्दै आएका छन्। भारतमा पनि SBI, HDFC, ICICI लाई D-SIB सूचीमा राखिएको छ। नेपालमा कति बैंक पर्छन् भन्ने अहिले सुनिश्चित छैन।

के भन्छ राष्ट्र बैंक?

राष्ट्र बैंकका अनुसार,
“यो फ्रेमवर्कले जोखिमआधारित नियमनलाई मजबुत बनाउँदै, ठूला बैंकले वित्तीय स्थिरतामा पार्न सक्ने सम्भावित प्रभाव न्युनिकरण गर्न मद्दत गर्नेछ।”