देशमा सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध युवापुस्ताले थालेको आंदोलनका क्रममा भदौ महिनामा ७० भन्दा धेरैले ज्यान गुमाउनुपरेपछि राज्य संयन्त्र ठूलो संकटमा परेको थियो। प्रमुख प्रशासनिक संरचना, सुरक्षा निकायदेखि अदालतसम्म आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएपछि शासन प्रणाली हल्लिएको थियो। यिनै घटनापछिपछि बनेको नयाँ सरकार र त्यसका निर्णयविरुद्ध अहिले फेरि जेनजी पुस्ता सडकमा उत्रिएको छ।
युवाहरूको बुझाइमा— सरकारका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पारदर्शी छैनन्, सार्वजनिक सेवामा सहजता आएको छैन, र पुरानै शैलीका स्वार्थ समूहहरू फेरि सक्रिय भएका छन्। त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई पदमुक्त गर्ने विवादमा देखिएको छ, जसले सरकारको ‘कानूनी प्रक्रियाप्रति सम्मान’ भन्ने कथनलाई चुनौती दिएको छ।
ओझा विवादको कानूनी पाटो
सर्वोच्च अदालतले भदौ २३ मा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई कार्यालयमा हाजिर भएर नियमित कार्य सञ्चालन गर्न आदेश दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को भदौ २ को पदमुक्ति निर्णयलाई ‘यथास्थितिमा राख्न’ अदालतले भनेपछि ओझा पुन: अध्यक्षकै रूपमा कायम हुने अवस्था स्पष्ट थियो।
बीमा ऐनको दफा १२ अनुसार न्यायिक छानबिन समिति गठन भएलगत्तै अध्यक्ष स्वतः निलम्बित हुन्छन्, तर छानबिन प्रतिवेदन बुझाइएपछि निलम्बन स्वतः फुकुवा हुन्छ। यसै प्रावधानअनुसार छानबिन समितिले साउन २३ मा प्रतिवेदन बुझाएकाले ओझाको निलम्बन त्यही दिनदेखि अन्त्य भएको कानूनीरूपमा मानिन्छ।
यसरी, साउन २३ देखि भदौ २ सम्म ओझा नै वैध रूपमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष थिए। यही आधारमा सर्वोच्च अदालतले पनि उनीलाई बहाल राख्ने आदेश दिएको थियो।
तर अर्थमन्त्रालयले भदौ २ को अवस्थाबारे ‘गलत व्याख्या’ गर्दै ओझालाई हाजिर हुन रोकेको आरोप ओझा पक्षले लगाउँदै आएको छ। अदालतको आदेश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाइए पनि मन्त्रालयले ‘जानकारी नआएको’ बताउँदै आएको थियो।
आगजनीपछि मिसिल नष्ट, फेरि पुनःस्थापना
भदौ २४ मा जेनजी आन्दोलनकै बीच सर्वोच्च अदालतलगायत अनेक कार्यालयमा आगजनी हुँदा हजारौँ मुद्दाका कागजपत्र नष्ट भएका थिए। ओझाको रिटसम्बन्धी मिसिल पनि जलेर नष्ट भएको थियो। पछि अदालतले डिजिटल अभिलेखका आधारमा मिसिल पुनःस्थापना गर्यो र पुरानो आदेश कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्रालयलाई पुनःपत्राचार गर्यो।
तर अर्थ मन्त्रालयले अदालतको ताजा पत्र–मंसिर १६ मा जवाफसहित उपस्थित हुनुपर्ने–बाहेक अन्य कुनै आदेश आएको छैन भन्दै अडान लिएको छ।
ओझाको निरन्तर आग्रह
अदालतको आदेशसहित प्राधिकरणमा भदौ ३१ मा हाजिर भएका ओझा पछि–पछि अर्थमन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आदेश कार्यान्वयनको माग गर्दै पत्राचार भइरहेका छन्। तर प्राधिकरणलाई मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन भएपछि उनी पुनः काम गर्न पाएका छैनन्।
ओझाका कानूनी सल्लाहकारहरूको भनाइमा— ‘अदालतको आदेश स्पष्ट रहेको अवस्थामा मन्त्रालयले गलत व्याख्या गर्दै अवरोध सिर्जना गरेकाले फेरि अदालतकै ढोका ढकढक्याउनुपर्ने बाध्यता आएको छ।’
सम्पूर्ण घटनाक्रम : ‘टाइमलाइन’
(तपाईं पठाएको विस्तृत घटनाक्रम जस्ताको तस्तै राखिएको छ, किनकि यो समाचारमा आवश्यक तथ्यका रूपमा समावेश हुन्छ।)
२०८१ पुस ९ : प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नियुक्ति सिफारिसको लागि समिति गठन
२०८१ पुस २६ : निवेदन माग गरी सूचना प्रकाशन
२०८१ फागुन १० : व्यवसायिक कार्ययोजना प्रस्तुति र अन्तर्वार्ता
२०८१ फागुन १२ : ३ जनाको नाम छनोट गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस
२०८१ फागुन १२ : शरद ओझा ४ वर्षका लागि अध्यक्ष नियुक्त
२०८१ फागुन १३ : पदभार ग्रहण
२०८२ असार ३० : छानबिन समिति गठन
२०८२ साउन ८ : सर्वोच्चमा रिट
२०८२ साउन २३ : छानबिन समितिको प्रतिवेदन बुझाइयो
२०८२ साउन २७ : स्पष्टिकरण माग
२०८२ साउन ३० : स्पष्टिकरण पेश
२०८२ भदौ २ : मन्त्रीपरिषद्को पदमुक्ति निर्णय
२०८२ भदौ ९ : नयाँ अध्यक्षका लागि समिति गठन
२०८२ भदौ १४ : आवेदन माग
२०८२ भदौ २२ : ओझा द्वारा अर्को रिट
२०८२ भदौ २३ : सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
२०८२ भदौ २४ : सर्वोच्चमा आगजनी
२०८२ भदौ ३१ : आदेश लिएर ओझाको हाजिर
२०८२ असोज २ : अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन
२०८२ असोज ३ : अदालतको आदेश दर्ता
२०८२ असोज ९ : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई आदेश
२०८२ असोज १० : नयाँ अध्यक्ष नियुक्त
२०८२ असोज २२ : ओझा द्वारा प्रधानमन्त्रीलाई पुनःपत्र
२०८२ मंसिर ८ : सर्वोच्चको पुनःपत्राचार
२०८२ मंसिर १० : सहजीकरण माग गर्दै ओझाको पत्र दर्ता
