नेपाल सरकारले कोलकाता र हाल्दिया पोर्टमा भाडामा लिएको जग्गा पर्याप्त उपयोग नभएको कारण प्रति महिना ५६०,००० रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ। यो जग्गा नेपाल–भारत ट्रान्जिट समझदारीअनुसार लिइएको हो।
नेपाल ट्रान्जिट एन्ड वेयरहाउसिङ कम्पनी लिमिटेडले कोलकाता पोर्टको ४,८५० वर्ग फिट क्षेत्रको गोदाम व्यवस्थापन गर्दै आएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी प्रयोग नभएको छ। कोलकातामा भाडामा लिएको जग्गाको सम्झौता अब समाप्त भइसकेको छ।
हाल्दिया पोर्टमा ८,९८५ वर्ग फिट क्षेत्र अझै उपयोगविहीन छ। हाल्दियाका प्रबन्धक हिम नाथ पौडेलले उक्त जग्गा कोइला र अन्य सामग्री भण्डारणमा प्रयोग गर्न सकिने भए पनि अहिलेसम्म प्रयोगमा नआएको जानकारी दिएका छन्। हाल्दियामा मासिक ३ लाख भारतीय रुपैयाँ भाडा तिरिएको बताइएको छ।
हाल्दियामा कोइला आवश्यकतानुसार नेपालमा आइरहेको भए पनि गाडीहरू पार्क भएको जग्गामा पर्याप्त भण्डारण स्थान नहुँदा कोइला भण्डारण गर्न सकिँदैन। यसै क्षेत्रमा कोइला र निर्माण सामग्री जस्तै जिप्सम राख्नको लागि गोदामहरू छन्।
कोलकातास्थित नेपालका कन्सुलर जनरल झक्क प्रसाद आचार्यले कोलकाता र हाल्दियामा लिएको जग्गा व्यापारिक रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। यदि जग्गा प्रयोगमा ल्याउन सकिँदैन भने, ट्रान्जिट सम्झौता संशोधन गरेर पनि कार्यान्वयनयोग्य समाधान खोजिनुपर्ने सुझाब दिएका छन्।
उनले भने, “दुबै जग्गा पोर्ट क्षेत्रमा भएकाले ठूलो लगानीमा पूर्वाधार निर्माण गर्न नेपाल सक्षम छैन। कम्तिमा पनि भाडा तिर्न सक्ने गरी व्यवस्थापन जिम्मेवारी कसैलाई सुम्पिनु उपयुक्त हुन्छ।”
सरकारले अब कोलकाता–हाल्दिया पोर्टमा लिएको भाडा जग्गालाई प्रभावकारी उपयोग गर्ने वा वैकल्पिक समाधान खोज्ने प्रक्रियामा ध्यान दिने अपेक्षा गरिएको छ।
