अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनले १९ गैर–युरोपेली देशका आप्रवासीहरूका सबै इमिग्रेशन आवेदन, ग्रीन कार्ड र नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा रोक लगाएको छ। ट्रम्प प्रशासनले राष्ट्रिय सुरक्षामा बढ्दो जोखिम लाई कारण देखाउँदै यो कडा कदम चालेको स्पष्ट पारेको छ।
बुधबार सार्वजनिक गरिएको सूचीमा यी १९ देशहरू समावेश छन्:
-
एसिया/मध्यपूर्व: अफगानिस्तान, इरान, लाओस, तुर्कमेनिस्तान, बर्मा (म्यानमार), यमन।
-
अफ्रिका: चाड, कंगो गणतन्त्र, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, लिबिया, सोमालिया, सुडान, बुरुन्डी, सियेरा लियोन, टोगो।
-
ल्याटिन अमेरिका/क्यारिबियन: हाइटी, क्युबा, भेनेजुएला।
यीमध्ये केही देशहरूमा गत जुन महिनादेखि आंशिक यात्रा प्रतिबन्धहरू पहिले नै लागू गरिएको थियो।
विस्तृत छानबिन अब अनिवार्य
नयाँ नीतिअनुसार, यी देशका आप्रवासीहरूले दिइसकेका सबै आवेदनहरू अब रोकिनेछन् र पुनः विस्तृत छानबिन (Detailed Scrutiny) अनिवार्य हुनेछ।
-
उद्देश्य: राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सार्वजनिक सुरक्षामा पर्न सक्ने सम्भावित जोखिमको पूर्ण मूल्यांकन गर्नु।
-
प्रक्रिया: आवश्यक परेमा आवेदकको पुनः अन्तर्वार्ता समेत लिन सकिने उल्लेख गरिएको छ।
यो निर्णयसँगै ती देशका नागरिकहरू अमेरिकामा आवतजावतका लागि अझ कडा प्रतिबन्धमा पर्ने भएका छन्। ट्रम्प प्रशासनको कडा इमिग्रेशन नीति राष्ट्रपति ट्रम्पको राजनीतिक एजेन्डाको प्रमुख हिस्सा मानिन्छ।
नेशनल गार्ड आक्रमण प्रमुख कारण
नयाँ नीतिको आधार बनेको सरकारी ज्ञापनपत्रमा गत हप्ता वासिङ्टनमा भएको नेशनल गार्डमाथिको आक्रमण लाई प्रमुख कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
-
उक्त घटनामा एक अफगान नागरिकलाई पक्राउ गरिएको थियो।
-
गोली प्रहारमा एक नेशनल गार्ड सदस्यको मृत्यु भएको थियो भने एक जनाको अवस्था गम्भीर बनेको थियो।
नेशनल गार्डमाथिको आक्रमणपछि ट्रम्प प्रशासनले एकपछि अर्को कडा कदम घोषणा गर्न थालेको छ, जसले कानुनी आव्रजनमाथि पनि थप संकुचन हुने देखिएको छ।
