कस्तो हो रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र यसको आइपिओ ?

बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया सुरु गरेको रिलायन्सले एक वर्षअघि आईपीओको मूल्य ८२०।८० रुपैयाँ तय गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाको आधारमा उक्त मूल्य निर्धारण गरिएको थियो । उक्त आवमा कम्पनीले ५ करोड ४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो भने प्रतिशेयर आम्दानी २।९५ रुपैयाँ थियो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीले खुद नाफा ४७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ पु¥याउँदै ८४४ प्रतिशतको छलाङ हानेको छ । प्रतिशेयर आम्दानी पनि ८४४ प्रतिशतको दरले बढेको छ । यस हिसाबले आज सहभागी हुने लगानीकर्ताहरुले पनि ८४४ प्रतिशत नाफा वृद्धि भएको कम्पनीलाई रिकभरी मूल्यमा जोड्नुअघिको सस्तो मूल्यमै शेयर पाउनेछन् । अर्थात्, हाल कम्पनीले तीब्र आर्थिक बृद्धि गर्दासमेत दुई वर्षअघिको नाफालाई आधार मानेर तय गरिएको मूल्यमै आईपीओ पाउनेछन् ।

स्मरणीय छ, २०८० माघमा संस्थागत लगानीकर्तालाई अधिकतम ९१२ रुपैयाँमा शेयर विक्री भइसकेको छ । सर्वसाधारणलाई १० प्रतिशत कम हुने गरी शेयरको मूल्य तय गरिएको हो । संस्थागत लगानीकर्ताले शेयर खरिद गरिसकेको अवस्थामा सर्वसाधारणको हकमा महँगो भन्न मिल्दैन ।

कम्पनीको वित्तीय अवस्था

कुनै पनि कम्पनीको वित्तीय अवस्था के कस्तो छ भन्नेबारे उसको वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्टले देखाउँछ । रिलायन्सको पछिल्लो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन हेर्दा उसले तीब्र आर्थिक पुनः उत्थान (भी–सेप्ड रिकभरी) हाँसिल गरेको देखिन्छ । कम्पनीको लेखा परीक्षण गरिएको वार्षिक वित्तीय विवरणले कुल आम्दानी र सञ्चालन नाफामा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखाउँछ । आव २०८०/८१ मा रिलायन्सको कुल आम्दानी ९ अर्ब २० करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेकोमा आव २०८१/८२ मा १० अर्ब २३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी सञ्चालन नाफा ५७ करोड २८ लाखबाट बढेर १ अर्ब ३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

कम्पनीको नगद सञ्चय पनि राम्रो देखिन्छ । आव २०८१/८२ मा कम्पनीको ५ अर्ब ८२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ कुल जगेडा कोष रहेको छ । १८ महिनाअघि मूल्यांकन स्थिर गरिएदेखि कम्पनीले ४७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ जगेडामा थपेको छ । त्यसैगरी पुनर्मूल्यांकनसहित प्रतिशेयर नेटवर्थ पनि ४११।११ रुपैयाँ रहेको छ । हालको आईपीओ मूल्यले प्रक्रिया रोकिएको समयमा थपिएको जगेडा कोष र नेटवर्थलाई पूर्ण रुपमा समेटेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाको आधारमा आईपीओ मूल्य तय गर्दा मूल्य अझ बढ्ने भए पनि अदालतको आदेशअनुसार पुरानै प्रक्रियाले निरन्तरता पाउँदा लगानीकर्ता लाभान्वित हुने अवस्था बनेको हो ।

आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया पुनः सुरु भएसँगै ७५ करोडको विद्युत प्राधिकरणको दायित्व पनि जोडिएर आउने गरेको छ । तर, कानुनी र लेखाको दृष्टिकोणले यो गलत देखिन्छ । रिलायन्समात्र होइन, अन्य ठूला उद्योगहरुको सन्दर्भमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बिलिङ एक विवादित दाबी हो । पुष्टि भएको दायित्व होइन । रिलायन्सको हकमा त यही ४ मंसिरमा पाटन उच्च अदालतले ‘विद्युत आपूर्ति विच्छेद नगर्न’ प्राधिकरणका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अर्को महत्वपूर्ण तथ्य, अदालतको अन्तरिम आदेशअन्तर्गत रहेको विवादित रकमलाई संभावित दायित्वको रुपमा व्यवहार गरिन्छ, खर्चको रुपमा होइन । तसर्थ यसले नेटवर्थ घटाउँदैन, जसले गर्दा आईपीओ मूल्य निर्धारण गर्न प्रयोग गरिएको आधारभूत नेटवर्थ सुरक्षित रहन्छ ।

 बुक बिल्डिङ विधि

नेपालमा नौलो भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा यो विधिबाटै सबैभन्दा धेरै आईपीओको निष्काशन गर्ने गरिन्छ । यो विधि अन्तर्गत निष्काशन गर्ने कम्पनीले आफ्नो कम्पनीले निष्काशन गर्न लागेको कुल शेयरको ४० प्रतिशत शेयर योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई र बाँकी ६० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री गर्छन् । यसरी बिक्री गर्ने क्रममा कम्पनीले योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिएको मूल्य र शेयर संख्यालाई माथिल्लो मूल्यबाट बाँडफाँट गर्दै आउँदा जुन मूल्यमा सबै ४० प्रतिशत शेयर बिक्री हुन्छ त्यसलाई कट अफ मूल्य घोषणा गर्छ र यसरी कट मूल्यभन्दा माथिको मूल्यमा आवेदन दिने योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूले माग आवेदन अनुसारको शेयर कट अफ मूल्यमा प्राप्त गर्छन् । यसपछि बाँकी रहेको ६० प्रतिशत शेयरलाई माथिको विधि अनुसार कट अफ भएको मूल्यबाट १० प्रतिशत छुट दिई सर्वसाधारणमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्छन् । बुक बिल्डिङ विधिबाट निष्काशन भएको शेयर खरिद आवेदन दिँदा पनि माथिको प्रिमियम निष्काशन विधि झैं चुक्ता मूल्यमा थप मूल्य भुक्तान गरेर आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।

रिलायन्सले यही विधिबाट ११ लाख ५५ हजार ९६० कित्ता साधारण शेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । यसको १० प्रतिशत कित्ता वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरुका लागि निष्कासन गरिनेछ ।