वित्तीय क्षेत्रको सुपरिवेक्षणमा निरन्तर देखिँदो कमजोरी बीच बीमा कम्पनीका प्रमुखहरूले फेरि एकपटक नियामक निकायलाई एकीकृत गर्ने अवधारणा अगाडि सारेका छन्। डेढ दशकअघि उठेको ‘सुपर रेगुलेटर’ को बहस अहिले जीवन बीमक संघका पूर्व अध्यक्ष तथा सानिमा रिलायन्स इन्स्योरेन्सका सीईओ शिवनाथ पाण्डे र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ प्रवीणरमण पराजुलीका अभिव्यक्तिले पुनः सतहमा आएको हो।
सीईओ पाण्डेले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनमार्फत बीमा क्षेत्रलाई पनि नेपाल राष्ट्र बैंककै नियमन भित्र ल्याए विदेशमा लगानी गर्ने बाटो खुल्ने र बीमा कम्पनीहरूको नाफा उल्लेख्य रूपमा बढ्ने तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। अहिले बैंकहरूलाई विदेशी ऋणपत्रमा लगानी खुला हुँदा पनि ठूलो वित्तीय स्रोत बोकेका बीमा कम्पनीहरूका लागि यस्ता विकल्प अभावमा रहेको उनले उल्लेख गरे।
पाण्डेका अनुसार नेपालभित्र ब्याजदर न्यून हुँदा बीमा कम्पनीहरूको फण्ड संचालन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। “यदि बीमा कम्पनीलाई पनि राष्ट्र बैंकको नियमनमा पुर्याइदिने हो भने भारतको सरकारी ऋणपत्रजस्ता सुरक्षित क्षेत्रमा लगानी गरेर राम्रो प्रतिफल लिन सकिन्छ,” उनले बताए। उनले मलेसियाको उदाहरण दिँदै त्यहाँ बैंक नेगारा मलेसियाले बैंक तथा बीमा दुबै क्षेत्र नियमन गर्ने व्यवस्था सफल रूपमा चलिरहेको जानकारी दिए।
जीवन बीमक संघका अध्यक्ष तथा नेपाल लाइफका सीईओ पराजुलीले समेत बीमा कम्पनीलाई विदेशमा लगानीको बाटो खोल्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनका अनुसार घरेलु बजारमा प्रतिफल पर्याप्त नभएकाले व्यवसायिक दिगोपनामा चुनौती बढ्दै गएको छ।
विश्वभरको नियमन संरचना हेर्दा ६० प्रतिशतभन्दा धेरै देशमा नेपालकै जस्तै बीमा नियामक छुट्टै छ। तर जर्मनी, अस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, बहराइनलगायत मुलुकमा बैंक र बीमालाई एउटै संस्थाले नियमन गर्ने परिपाटी छ। कतिपय देशमा केन्द्रिय बैंकअन्य वित्तीय क्षेत्र पनि नियमन गर्छन् भने केहीमा स्वतन्त्र ‘एकीकृत सुपरिवेक्षक निकाय’ छ।
नेपालमा करिब एक दशकअघि पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ‘ओभरसाइड रेगुलेटर’ को अवधारणा अघि सारे पनि त्यसपछि बहस शिथिल बनेको थियो। अहिले भने बीमा क्षेत्रका शीर्ष कार्यकारीहरूले पुनः बहस सक्रिय बनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार एकीकृत नियमनले वित्तीय स्थिरता, पारदर्शिता र लगानी वातावरण सुधारमा नयाँ दिशा दिन सक्छ।
वित्तीय क्षेत्रको बढ्दो जटिलता र चुनौतीबीच ‘एकीकृत नियमन’ को कुरा फेरि बलियो बन्दै जाँदा नियामक संरचना पुनर्संरचना सम्बन्धी छलफल अब नीतिगत तहमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
