हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत मोरङको रतुवा-केशलिया ६ किलोमिटर सडक खण्ड निर्माणको ठेक्का तोडिएको छ।
सडक विभाग मातहतको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत योजना कार्यालय इटहरीले मंगलबार सूचना जारी गर्दै सडक निर्माणका लागि श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि हेटौँडासँगको ठेक्का सम्झौता अन्त्य भएको जानकारी दिएको हो।
सडक स्तरोन्नति तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी उक्त कम्पनीसँग २३ कात्तिक २०७६मा ८३ करोड ९९ लाख रुपैयाँमा ९करसहित० ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
सडक निर्माण २३ कात्तिक २०७९ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको भए पनि निर्माण प्रगति करिब २५ प्रतिशत मात्र छ। उक्त सडक कुनै ठाउँमा ४ र कुनै ठाउँमा ६ लेनमा स्तारोन्नति गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
ठेक्का सम्झौताको म्याद दुई पटक थप गरिएको थियो। पछिल्लो पटक थप गरिएको ठेक्का सम्झौता गत जेठमा सकिएको थियो।
पटक—पटक ताकेता गर्दा काम नगरेको, प्रतिबद्धता बमोजिम काम नगरेको र साइट ठप्प बनाएकाले ठेक्का तोडिएको योजना कार्यायल इटहरीका प्रमुख युवराज पोखरेलले बताए।
ठेक्का सम्झौता रद्ध गरिएको निर्माण व्यवसायीको कार्य सम्पादन जमानत वापतको ४ करोड १९ लाख र पेश्की वापतको ९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ जफतका लागि बैंकमा पत्रचार गरिसकिएको योजना प्रमुख पोखरेलको भनाई छ।
ठेक्का सम्झौता तोडिएकाले पेश्की रकमबाट अब १० प्रतिशत व्याजसहित असुल हुनेछ।
योजना कार्यालय इटहरीबाट गत साउनमा ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।
निर्माण व्यवसायीबाट पेश भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सार्वजनिक खरिद कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का रद्ध गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
निर्धारित अवधिमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेको कारण र कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने अद्यावधिक कार्यतालिका, स्रोत परिचालनको भरपर्दो योजना र कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासहित निर्माण व्यवसायीको आधिकारी प्रतिनिधि उपस्थित नभएको, पेश भएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्नो नभएको र कार्य सुचारु गर्नेतर्फसमेत तदारुकता नदेखाएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा ठेक्का सम्झौता उल्लङ्गन गरिएको जनाइएको छ।
ऐनको प्रावधान बमोजिम कार्य सम्पादन जमानत वापतको रकम जफत गरिने, बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिने र कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको जनाइएको छ।
हालसम्मको अद्यावधिक भएको काम र बाँकी कामको नापजाँच मूल्याकन गरी वित्तीय फरफारख गर्न १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ। निर्माण व्यवसायी कार्यालयमा उपस्थित नभएमा कार्यालयबाट नापचाँच गरिनेछ।
नेपालखबरबाट साभार
