नेपाल सरकारले मौरिसससँगको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता (DTAA) खारेज गर्ने निर्णयको औपचारिक जानकारी गराएको छ । नेपाल सरकारले गणतन्त्र मौरिसस सरकारसँग सन् १९९९ अगस्ट ३ मा सम्पन्न भएको द्विपक्षीय दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता (Double Taxation Avoidance Agreement – DTAA) खारेज गर्ने निर्णयको औपचारिक जानकारी गराएको हो।
नेपाल सरकारको तर्फबाट तोकिएका अधिकारीको हैसियतले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले आज कूटनीतिक माध्यमबाट DTAA को धारा २९, उपधारा १ (समाप्ति सम्बन्धी प्रावधान) बमोजिम सम्झौता खारेज गरिएको औपचारिक पत्र पठाएका हुन्। नेपाल सरकारको यो रणनीतिक निर्णय घरेलु कानुन र विश्वव्यापी कर वातावरण दुवैमा भएका महत्वपूर्ण परिवर्तनहरूसँग आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कर संरचनालाई एकरूप बनाउन आवश्यक भएकोले लिइएको सरकारले जनाएको छ ।
नेपालले लागू गरेको आयकर ऐन, २०५८ (सन् २००२) ले सन्धि कार्यान्वयनमा प्रभावित पार्ने आधुनिक कर दुरुपयोग नियन्त्रण (anti-abuse) प्रावधानहरू समावेश गरेको छ। यसमा विशेषगरी ऐनको दफा ७३. (५) अन्तर्गत सीमित लाभ (Limitation of Benefits-LOB) सम्बन्धी प्रावधान समावेश छ ।
अन्तरिक राजश्व विभागका अनुसार सन् १९९९ पछिको अवधिमा विश्वव्यापी कर शासनमा आमुल परिवर्तनहरू आएका छन्, उदाहरणका लागि OECD को कर आधार कटौती तथा मुनाफा स्थानान्तरण (BEPS) परियोजना जस्ता पहलहरू मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कर सम्झौताहरूमा बढी पारदर्शिता र कर दुरुपयोग नियन्त्रणको माग हुने गर्दछ । यो खारेजीले नयाँ विश्वव्यापी न्यूनतम मापदण्डहरूको पालना गर्ने समकालीन सम्झौताका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।
नेपाल मौरिसस गणतन्त्रसँग द्विपक्षीय आर्थिक र कर सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्रिय रूपमा लागि रहने विभागले जनाएको छ। यसमा नयाँ, आधुनिक दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता (DTAA) र द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौता (BIPA) मा वार्ता गर्ने सम्भावनालाई अझ खुला गरेको विभागले उल्लेख गरेको छ।
कुनै पनि भावी सम्झौता पारस्परिक हित, अधिक पारदर्शिता र परिवर्तन भएको घरेलु तथा विश्वव्यापी आर्थिक वातावरणसँग एकरूपताका आधारमा गरिने विभागले प्रष्ट पारेको छ । विभागका अनुसार मौजूदा DTAA खारेजीको मिति धारा २९ मा उल्लिखित प्रावधानहरू अनुसार नेपालको हकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ । ८४ को साउन १ गते देखि कायम हुनेछ।
