नेपालको अर्थतन्त्र हाल चुनौती र सम्भावनाको दोसाँधमा उभिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि लगानीको गति सुस्त देखिएको छ। यद्यपि नयाँ आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक मौद्रिक नीति र बजेटले बजारमा केही आशा र सकारात्मक संकेतहरू देखाउन थालेका छन्।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाका अनुसार, देशमा लगानी गरिएको रकमबाट सुरक्षित र दिगो प्रतिफल आउँछ कि आउँदैन भन्ने अन्योलका कारण लगानीकर्ताहरू सतर्क बनेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा उत्पादनशीलभन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी केन्द्रित हुँदा दीर्घकालीन प्रतिफल कमजोर भएको यथार्थ अहिलेको आर्थिक दबाबको मुख्य कारण बनेको छ।
घरजग्गा, सवारीसाधन तथा विलासिताका वस्तुहरूमा केन्द्रित अल्पकालीन लगानीले केही समय बजार चलायमान देखिए पनि कोभिड–१९ महामारी र अन्य प्राकृतिक प्रकोपले यस्ता क्षेत्रहरू दीर्घकालीन रूपमा कमजोर सावित भएको उनले बताए। यसैबीच सिमेन्ट, डण्डी र हाइड्रोपावरजस्ता केही उद्योगहरूमा अत्यधिक लगानी भइसकेकाले अब नयाँ लगानीका अवसर सीमित हुँदै गएका छन्। नयाँ र नवीन क्षेत्रको पहिचान, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको अभावले पनि लगानी प्रवाहमा अवरोध सिर्जना गरेको छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जाले वित्तीय संस्थाहरूको अवस्था कमजोर बनाएको छ। कर्जा असुलीमा समस्या आउँदा नयाँ ऋण प्रवाह घट्ने र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी कम हुने दीर्घकालीन जोखिम देखिएको छ। कोभिडपछिको आर्थिक मन्दीले ग्राहकको ऋण तिर्ने क्षमतामा असर पारेकाले बैंक र व्यवसायीबीचको सम्बन्धमा समेत चुनौती थपिएको छ।
उच्च ब्याजदर, तरलताको दबाब, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चुनौती र एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा नेपाल पर्नुले वित्तीय पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ। यी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सशक्त वित्तीय नीति, सहकारी क्षेत्रमा कडा नियमन र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
यद्यपि सबै पक्ष नकारात्मक मात्रै छैनन्। पर्यटन, हाइड्रोपावर र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा दीर्घकालीन सम्भावना बलियो रहेको बताइन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले ब्याजदर नियन्त्रण र तरलता व्यवस्थापनमार्फत कर्जा प्रवाहलाई सन्तुलित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले बजेटमार्फत बैंकिङ क्षेत्रमा कर व्यवस्था, वित्तीय प्रोत्साहन र वित्तीय समावेशितालाई प्राथमिकता दिएकाले ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच विस्तार हुने विश्वास गरिएको छ।
डिजिटल बैंकिङ विस्तारसँगै साइबर सुरक्षा जोखिम, डेटा चोरी र अनधिकृत पहुँचका चुनौती पनि बढिरहेका छन्। फिनटेक कम्पनीहरूको प्रतिस्पर्धाबीच बैंकहरूले प्रविधि आत्मसात् गर्दै सुरक्षा र सेवा सुधारमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। साथै शाखा कार्यालय स्थापना र स्थानान्तरणसम्बन्धी नियमनलाई केही लचिलो बनाइए वित्तीय पहुँच र दक्षता दुवै बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
समग्रमा, वर्तमान चुनौतीका बीच नीतिगत सुधार, उत्पादनशील लगानी र प्रविधिमैत्री बैंकिङमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई दिगो मार्गतर्फ लैजान सकिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
