नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझासँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले माग गरेको प्रमाण तथा लिखित जवाफ सरकारले पटक–पटक नबुझाउँदा न्यायिक प्रक्रिया फेरि लम्बिएको छ । अदालतको आदेशअनुसार छानबिन समितिको प्रतिवेदन पेश हुन नसकेपछि सर्वोच्च अदालतले आगामी पुस १ गतेका लागि अर्को पेशी तोकेको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले भदौ २३ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अध्यक्षको हैसियतमा ओझालाई कामकाज गर्न बाटो खुला गरेको थियो । तर उक्त आदेश कार्यान्वयन हुन नपाउँदै तत्कालीन कांग्रेस–एमाले सरकार अपदस्थ भयो । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल आएपछि ओझालाई प्राधिकरणमा हाजिर हुन नदिइएको थियो ।
अदालतको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपी बुझाएर ओझा हाजिर हुन खोज्दा राजस्व सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत उनलाई रोकिनु अदालतको अवहेलना भएको भन्दै ओझाले निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनलाई अदालतले ‘अदालतको अवहेलना’का रूपमा दर्ता गर्न आदेश दिएको छ, जुन मुद्दा हाल विचाराधीन अवस्थामा छ ।
मंसिर १६ गतेको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग ओझालाई पदमुक्त गर्ने आधार बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरिको नेतृत्वमा गठित समितिले तयार पारेको सो प्रतिवेदन ओली नेतृत्वको सरकारलाई बुझाइएको थियो । ओझाले आफूविरुद्ध के कस्ता विषय उठाइएको हो भन्ने जान्न पाउनुपर्ने अधिकारको माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयलगायत निकायमा पटक–पटक पत्राचार गरे पनि प्रतिवेदन उपलब्ध गराइएको थिएन ।
अदालतले उक्त प्रतिवेदन हेरेर मात्रै थप आदेश दिन सकिने ठहर गर्दै सरकारलाई ११ दिनको समय दिएर आइतबारका लागि पेशी तोकेको थियो । तर तोकिएको मितिसम्म पनि प्रतिवेदन र लिखित जवाफ अदालतमा पेश नभएपछि सर्वोच्चले पुनः आदेश जारी गर्दै पुस १ गतेका लागि अर्को पेशी तय गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले प्रमाण पेश गर्न ढिलाइ नगर्न सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेतका नाममा जारी आदेशमा ‘पूर्वआदेशअनुसारको कार्य सम्पन्न गरी पेश गर्ने’ भनिएको छ ।
ओझा चार महिनामात्र प्राधिकरणमा रहँदा बीमा क्षेत्र सुधारका लागि सक्रिय देखिएका थिए । उनले नियम उल्लङ्घन गर्ने ३१ वटा कम्पनीमाथि एकै पटक कारबाही अघि बढाएका थिए । यसले केही व्यावसायिक घराना तथा शक्ति समूह असन्तुष्ट बनेको र सोही दबाबमा उनलाई पदमुक्त गरिएको आरोप पनि उठ्दै आएको छ ।
केही कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार नियुक्ति गरेको सरकारले छोटो समयमै कार्यसम्पादनकै आधारमा पदमुक्त गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अभ्यासविपरीत हो । यही विषयलाई लिएर ओझा न्यायिक उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनको पक्षमा आएको भनिएको वर्तमान सरकारबाटै अदालतका आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु प्रश्नको विषय बनेको छ । ओझा प्रकरणले न्यायिक प्रक्रिया, सुशासन र राज्य संयन्त्रको भूमिकामाथि सार्वजनिक बहस थप तीव्र बनाएको छ ।
