नेपालको आर्थिक अवस्था सुधारतर्फ बढ्दै गएको छ, तर अझै धेरै चुनौतीहरू बाँकी छन्। अर्थतन्त्र मुख्यतया आयातमुखी रहेको र निर्यात कम भएका कारण मुलुकले आधारभूत आवश्यक वस्तुमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सकेको छैन। कृषिमा निर्भर ठूलो जनसंख्या भए पनि कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न नसकेको अवस्था छ।
अर्थमन्त्रीका अनुसार, नेपालले आधारभूत पूर्वाधार तयार पार्दै लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। उत्पादन र निर्यात बढाउन लक्षित क्षेत्रहरूमा पर्याप्त लगानी आवश्यक छ भने भन्सार दर पुनर्मूल्यांकन गरी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्नेछ।
उनले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी)मा लगानी बढाउने, पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार मजबुत पार्ने, कृषिजन्य उत्पादनमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने, तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा युवालाई जोड्दै आईटी हबको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कृषिमा आधुनिक फार्मिङ र ठूलो उत्पादनको लागि कर छुट र सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने पनि उनले उल्लेख गरे।
सरकारी खर्च मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै अर्थमन्त्रीले भने, “संसाधन–स्रोत सीमित भएकाले प्राथमिकताका आधारमा मात्र खर्च गर्नुपर्छ। सबै ठाउँमा सबै काम सरकारले गर्छ भन्ने लोकप्रियतावादी सोचबाट देश उन्नति गर्दैन।”
उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा लक्षित खर्चलाई बढाउँदै कम लगानीमा परिणाममुखी प्रणाली अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए। साथै, निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण दिनु, विदेशमा रहेका नेपालीको सीप र लगानी भित्र्याउनु, उद्योग–व्यवसाय र रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले नीतिगत पहल गर्नुपर्ने बताए।
अर्थमन्त्रीले नेपालमा नवउदारवाद र समाजवादलाई सन्तुलित गरी लागू गर्नुपर्ने तर्क राख्दै भने, “उत्पादनको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गर्ने, वितरणको नेतृत्व राज्यले गर्ने परिष्कृत समाजवाद अपनाएमा समृद्धि सबै नागरिकसम्म पुग्छ। यसले रोजगारी सिर्जना गर्दै युवा पलायन घटाउनेछ।”
उनले आर्थिक सुधारका लागि बजेट विनियोजन, कर प्रणाली सुधार, सरकारी घाटा व्यवस्थापन, र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य रहेको बताएका छन्। यसैगरी, नेपालको उत्पादन, निर्यात, पर्यटन, कृषिजन्य व्यवसाय, र सूचना प्रविधि क्षेत्रको सुधारले देशलाई दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धितर्फ डोर्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
