वर्षौँदेखि केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको राम्रो तथा बिमाउ सम्पत्ति धितोमा राखेर आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा दिने र अन्ततः ऋणभन्दा दोब्बर मूल्यको सम्पत्ति नै हडप्ने गरेको गुनासाबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीको सम्पत्ति संरक्षणतर्फ ठोस कदम चालेको छ।
यही पृष्ठभूमिमा केही दिनअघि राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले ‘ऋणीको धितो लिलामी गरेर नाफा कमाउनु पनि एक प्रकारको भ्रष्टाचार हो’ भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका थिए। उक्त भनाइप्रति काठमाडौँको एक तप्का असन्तुष्ट देखिए पनि गभर्नर पौडेलले व्यक्त गरेको ऋणी संरक्षणको सोच अब नीतिगत रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ।
राष्ट्र बैंकले कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गर्दै अब बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूर्वाधार विकास बैंकले कर्जा असुलीका लागि कम्तीमा तीन पटकसम्म धितो लिलामी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तीन पटकसम्म लिलामी गर्दा पनि धितो बिक्री नभएमा मात्र सम्बन्धित बैंकले उक्त धितो आफैँ सकार गर्न सक्नेछ। यसअघि भने एक पटक लिलामीको सूचना निकालेर बिक्री नभएमा बैंकले गैर–बैंकिङ सम्पत्ति सकार गर्न पाउने व्यवस्था थियो।
पुरानो व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै केही बैंकले अर्बौं रुपैयाँ मूल्यका धितो सम्पत्ति अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा सकार गरेको आरोप लामो समयदेखि लाग्दै आएको थियो। कतिपय अवस्थामा लिलामीका सूचना सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिरका पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्ने र वेबसाइटमा पनि सजिलै नदेखिने स्थानमा राख्ने प्रवृत्तिका कारण धितो ‘लुटिएको’ भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो।
विशेषगरी खराब धितोको मात्रै व्यापक प्रचारसहित लिलामी निकाल्ने र राम्रो धितो भने बैंकले नै सकार गर्ने प्रवृत्तिले बैंकिङ प्रणालीप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको जानकारहरू बताउँछन्। हाल घरजग्गा बजार सुस्त भएकाले धितो सजिलै बिक्री हुने अवस्था नरहेकाले बैंकहरू आफैँ पनि गैर–बैंकिङ सम्पत्ति थुपार्न चाहँदैनन्।
यही सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशन बैंकहरूकै लागि पनि राहतका रूपमा आएको एक बैंकरको भनाइ छ। उनका अनुसार अहिले ३–४ वर्षअघि गरिएको मूल्यांकनभन्दा ३०–४० प्रतिशत सस्तोमा बेच्दा पनि क्रेता नपाइने अवस्था छ, जसले धितो थुपार्नु बैंककै लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।
राष्ट्र बैंकले सोमबार जारी गरेको परिपत्रमार्फत धितो सकार्न कडाइ गर्नुका साथै बैंकलाई अर्को महत्वपूर्ण राहत पनि दिएको छ। गैर–बैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेकै मितिदेखि शतप्रतिशत (१०० प्रतिशत) नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) राख्नुपर्ने पुरानो व्यवस्था हटाइएको छ। यसअघि धितो सकारेपछि पनि पुनः प्रोभिजन राख्नुपर्ने हुँदा बैंकहरू दोहोरो आर्थिक भारमा पर्दै आएका थिए।
यससँगै धितो बिक्रीका क्रममा उत्पन्न हुने कानुनी विवाद कम गर्न पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। अब ऋणीको धितो बैंकले सकार्दा उक्त ऋणीले भविष्यमा सो धितोमाथि कुनै पनि हकदाबी नरहने गरी लिखित मञ्जुरी दिनुपर्नेछ।
त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई अस्वाभाविक रूपमा ब्याज तथा किस्ता तिर्ने अवधि लम्ब्याउने अभ्यास पनि खारेज गरेको छ। यसअघि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र (साउन १५ भित्र) प्राप्त ब्याजलाई अघिल्लो वर्षकै आम्दानीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो। उक्त प्रावधान हटाउँदै अब असार मसान्तसम्म प्राप्त भएको ब्याज आम्दानीलाई मात्र सञ्चित नाफामा बाँध्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
ठूला ऋणीलाई अतिरिक्त समय दिने तर साना ऋणीमाथि दबाब दिने विभेदकारी अभ्यास अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएका यी सुधारले बैंकिङ प्रणालीमा पारदर्शिता, न्याय र ऋणी–मैत्री वातावरण सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ।
