भूकम्प र कोभिड–१९ जस्ता असाधारण परिस्थितिलाई अलग राख्दा, चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको पूँजीगत खर्च ऐतिहासिक रूपमा न्यून स्तरमा पुगेको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिना पूरा हुँदासम्म कुल विनियोजनको मात्र ८.३ प्रतिशत पूँजीगत खर्च हुन सकेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ।
यो स्तर कोभिडको प्रभावबाट देश बिस्तारै बाहिर निस्कँदै गरेको समय—२०७९ सालको साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्मको करिब ९ प्रतिशत खर्चभन्दा पनि कम हो। त्यसअघिका दुई आर्थिक वर्षमा भने सुरुआती पाँच महिनामा पूँजीगत खर्च ११.५ देखि १२ प्रतिशतको बीचमा रहेको थियो।
भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको ‘विज्ञहरूको सरकार’ ले अघिल्ला वर्षको तुलनामा सुरुआती पाँच महिनामा झण्डै एक तिहाइ कम पूँजीगत खर्च गरेको देखिएको छ। ‘खट्नसक्ने र स्वच्छ छवि’ का रूपमा प्रस्तुत मन्त्रीहरू सम्मिलित सरकारले विकास खर्चमा अपेक्षित गति लिन नसकेको भन्दै विभिन्न पक्षबाट समीक्षा र बहस सुरु भएको छ।
सरकार आएपछि कयौँ विकास आयोजनाका ठेक्का तोडिनु, चालू आयोजनाका ठेकेदार कारबाहीको प्रक्रियामा पर्नु र अर्थ मन्त्रालयद्वारा जननिर्वाचित संसदले पारित गरेका दर्जनौँ आयोजनाहरू स्थगन गरिनुले आगामी दिनमा विकास खर्च झनै सुस्त हुने चिन्ता बढेको छ।
पुस लागिसकेको सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। तर चालु वर्षकै बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। यसबीच, तलब–भत्ता तथा प्रशासनिक सुविधासँग सम्बन्धित चालू खर्च भने तुलनात्मक रूपमा सहज रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको देखिन्छ।
विकास निर्माणमा खर्च सुस्त हुँदा निजी क्षेत्रको उत्पादन विस्तारमा पनि असर परेको संकेत देखिएको छ। रोजगारीका अवसर सीमित बन्दै जाँदा विशेषगरी युवा पुस्तामा निराशा बढेको छ। सामाजिक सञ्जालमा जनआन्दोलनका बलिदानबाट अपेक्षित परिवर्तनको परिणामबारे बहस चर्किएको छ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र जनताको विकास आकांक्षा सम्बोधन गर्न पूँजीगत खर्चको कार्यान्वयनमा सुधार अपरिहार्य भएको विज्ञहरूको धारणा छ। आगामी महिनाहरूमा सरकारले विकास खर्चलाई प्राथमिकता दिएर गति दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय अहिलेको प्रमुख चासो बनेको छ।
