चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का पाँच महिनामा पूँजीगत खर्च केवल ८ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित रहेको छ। संसदले पारित गरेको बजेटमा पूँजीगत खर्चका लागि कुल ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। तर मंसिर मसान्तसम्ममा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार यसमध्ये केवल ३३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
यसैबीच, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले वर्ष २०८३/८४ का लागि सङ्घीय समपूरक तथा विशेष अनुदान अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमको प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रस्ताव माग गरेको छ।
आयोगले प्रकाशित सूचनामा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार आगामी माघ मसान्तभित्र प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ। यसअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहले अन्य स्रोतबाट कार्यान्वयन हुने योजना वा चालू आयोजना तथा कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले गत वैशाखमा समपूरक र विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधी संशोधन गरेको थियो। सोही संशोधित कार्यविधीअनुसार आयोगले २९ मंसिरमा तल्ला तहबाट आयोजना माग गरेको सूचना सार्वजनिक गरेको हो।
समपूरक र विशेष अनुदानका लागि प्रस्ताव आयोगको विद्युतीय सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत मात्रै पेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित कार्यपालिकाको निर्णय र प्रदेशको हकमा प्रदेश योजना आयोगको सिफारिससहित प्रदेश मन्त्रिपरिषदको निर्णय आवश्यक छ।
साथै, माग हुने आयोजनासँग सम्बन्धित वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन लगायतका कागजात पनि प्रस्तावसँगै पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।
